भारत में गरीबी रेखा और यूनिवर्सल बेसिक इन्कम: विभिन्न मत और उपयुक्तता

1. गरीबी रेखा पर विभिन्न दृष्टिकोण:

भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कई मानदंडों पर आधारित है, जैसे आय, स्वास्थ्य, और जीवन स्तर।

• सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार, गरीबी रेखा निर्धारण के लिए न्यूनतम आय को 7,620 रुपये सालाना (2011-12) रखा गया था।
• न्यूजीलैंड और स्वीडन जैसे देशों में, जहां उन्नत सामाजिक कल्याण है, गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं।

2. यूनिवर्सल बेसिक इन्कम (UBI) की अवधारणा:

UBI एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार प्रत्येक नागरिक को नियमित, बिना शर्त नकद भुगतान करती है। यह गरीबी को कम करने और आर्थिक समानता को बढ़ाने का उद्देश्य रखता है।

• लाभ:
  • गरीबों की क्रय शक्ति में वृद्धि।
  • सरकारी खर्चों में कमी, क्योंकि UBI लागू करना सरल है।
  • सभी को एक सुरक्षित आय का अवसर मिलता है।
• समस्याएँ:
  • लागू करने में अत्यधिक खर्च।
  • बेरोज़गारी बढ़ने का डर, क्योंकि लोग काम नहीं करना चाह सकते हैं।

निष्कर्ष:

यूबीआई एक सशक्त विचार हो सकता है, लेकिन भारत जैसे देश में इसके कार्यान्वयन के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और समुचित ढांचे की आवश्यकता है। कोविड-19 जैसे संकटों के दौरान, यह अवधारणा और भी प्रासंगिक हो सकती है, लेकिन इसकी आर्थिक लागत और प्रभावों पर गहन विचार की आवश्यकता है।