क्षतिपूरक राजकोषीय नीति की आलोचनात्मक विवेचना

क्षतिपूरक राजकोषीय नीति (Counter-Cyclical Fiscal Policy) का उद्देश्य आर्थिक चक्र के नकारात्मक प्रभावों को कम करना है। इस नीति के तहत सरकार तब अधिक खर्च करती है, जब अर्थव्यवस्था मंदी में होती है, और आर्थिक वृद्धि के समय खर्चों को कम कर देती है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना और विकास को बढ़ावा देना है। हालांकि, इस नीति के कुछ लाभकारी पहलू हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ आलोचनाएँ भी जुड़ी हुई हैं।

1. क्षतिपूरक नीति के लाभ

• मंदी के समय में विकास को बढ़ावा: जब अर्थव्यवस्था मंदी में होती है, तो सरकारी खर्च बढ़ाकर रोजगार सृजन और मांग को उत्तेजित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान कई देशों ने सरकारी खर्च बढ़ाया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ।
• सामाजिक कल्याण योजनाओं का सुधार: मंदी के समय में सरकार द्वारा जनकल्याण योजनाओं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर खर्च बढ़ाने से गरीबों और कमजोर वर्गों को राहत मिलती है।

2. क्षतिपूरक नीति की आलोचनाएँ

• राजकोषीय घाटा और कर्ज में वृद्धि: जब सरकार अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक खर्च करती है, तो इसका परिणाम राजकोषीय घाटे और सरकारी कर्ज में वृद्धि के रूप में होता है। इससे भविष्य में सरकार को कर्ज चुकाने में समस्या हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, भारत में 2008 की मंदी के बाद सरकारी खर्च बढ़ने से कर्ज का बोझ बढ़ गया।
• अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव: यदि सरकार लंबे समय तक अधिक खर्च करती है, तो यह महंगाई को बढ़ा सकती है, जिससे मुद्रास्फीति (inflation) की समस्या पैदा हो सकती है। इससे जीवन यापन महंगा हो जाता है और गरीबी बढ़ सकती है।
• संसाधनों का गलत उपयोग: कभी-कभी सरकारी खर्च का वास्तविक उद्देश्य ठोस विकास की ओर नहीं होता, बल्कि यह राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी किया जाता है। इस कारण से खर्च की दिशा गलत हो सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था में स्थायित्व के बजाय अस्थिरता पैदा हो सकती है।

3. मुद्रास्फीति और ब्याज दरों पर प्रभाव

यदि सरकार ज्यादा पैसा खर्च करती है तो यह मुद्रा स्फीति को बढ़ा सकती है। इससे ब्याज दरों में वृद्धि होती है, जिससे निजी क्षेत्र में निवेश कम हो सकता है और विकास की गति धीमी हो सकती है।

निष्कर्ष

क्षतिपूरक राजकोषीय नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारना है, लेकिन इसके साथ कुछ खतरे भी जुड़े होते हैं। यह नीति यदि सही ढंग से लागू नहीं की जाती, तो यह राजकोषीय घाटे, कर्ज में वृद्धि और मुद्रास्फीति जैसी समस्याएँ उत्पन्न कर सकती है। इसलिए, सरकार को ऐसी नीतियों को सावधानी से लागू करना चाहिए और अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुसार रणनीतियाँ बनानी चाहिए।