पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कंपनियों के दायित्व

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का उद्देश्य भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और उसे संरक्षित रखना है। इस अधिनियम के तहत कंपनियों पर कुछ महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं:

1. पर्यावरणीय मानकों का पालन

• कंपनियों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना होता है, जैसे वायु और जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखना।

2. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA)

• नए उद्योगों को अपने पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होता है, ताकि पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों को कम किया जा सके।

3. पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए लाइसेंस

• कंपनियों को पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई कंपनी हानिकारक रसायन का उपयोग करती है, तो उसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी होती है।

4. सजा और दंड

• अगर कंपनियां पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करती हैं, तो उन्हें भारी जुर्माना और अन्य दंड का सामना करना पड़ता है।

5. संपत्ति और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा

• कंपनियों को अपनी संपत्ति और बुनियादी ढांचे को पर्यावरणीय नुकसान से बचाने के लिए उपाय करने होते हैं। उदाहरण के तौर पर, खदानों और कारखानों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना।

इन दायित्वों के माध्यम से, यह अधिनियम कंपनियों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिम्मेदार बनाने का प्रयास करता है।