बुनियादी संरचना सिद्धांत का विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में इसका महत्व

परिचय
बुनियादी संरचना सिद्धांत का विकास भारतीय संविधान के कार्यान्वयन और उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के कुछ मूल तत्वों को किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

सिद्धांत का विकास

• सुप्रीम कोर्ट के फैसले: 1973 में केस केशवानंद भारती बनाम राज्य केरल में, सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना सिद्धांत को स्वीकार किया। इसके तहत, यह माना गया कि संविधान में मौलिक अधिकारों, संघीय ढांचे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किसी भी संशोधन द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता।
• संविधान की सुरक्षा: इस सिद्धांत ने संविधान की मूल आत्मा और लोकतंत्र की रक्षा की है, जिससे सरकार की शक्ति पर नियंत्रण रखा जा सके।

लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्व

• न्याय और स्वतंत्रता: यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाए, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती बढ़ती है।
• सरकारी जवाबदेही: बुनियादी संरचना के अंतर्गत सरकार को नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, जिससे भ्रष्टाचार और तानाशाही को रोका जा सके।

उदाहरण

• सुप्रीम कोर्ट का अधिकार: यदि कोई कानून बुनियादी संरचना का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध करार दे सकता है।

इस सिद्धांत के माध्यम से, भारतीय लोकतंत्र की नींव को और मजबूत किया गया है।