भारत सरकार का बजट 2023-24 कई प्रमुख विशेषताओं के साथ प्रस्तुत किया गया, जो आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

1. विकास पर जोर: इस बजट में विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जिससे बुनियादी ढाँचे और विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

2. कृषि और ग्रामीण विकास: कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए विशेष योजनाएँ बनाई गई हैं, जिनमें कृषि ऋण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।

3. स्वास्थ्य और शिक्षा: स्वास्थ्य सेवा के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना का विस्तार और चिकित्सा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

4. नौकरी सृजन: युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों और रोजगार सृजन योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके।

5. पर्यावरणीय स्थिरता: स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को शामिल किया गया है, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ।

6. आर्थिक आत्मनिर्भरता: ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात को कम करने के लिए उपाय किए गए हैं।

इस प्रकार, बजट 2023-24 ने भारत की आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो समग्र विकास और कल्याण की ओर अग्रसर हैं।