74वें संविधान संशोधन के तहत, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर निकायों के कार्यों की एक स्पष्ट सूची प्रदान की गई है। इस संशोधन का उद्देश्य शहरी स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना और नगर निकायों को नागरिक सेवाएं प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए सक्षम बनाना है।

12वीं अनुसूची में कुल 18 कार्य शामिल हैं। इनमें प्रमुख हैं: जल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ, और शहरी योजनाएँ। नगर निकायों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सीवेज प्रणाली का रख-रखाव, और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा, नगर निकायों को भूमि उपयोग की योजना बनाने और मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य भी सौंपा गया है, जिससे शहरों का समुचित विकास हो सके। वे सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, उद्यान और खेल के मैदानों का भी प्रबंधन करते हैं।

इन कार्यों के माध्यम से, नगर निकाय स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, बाजारों और वेंडरों का नियमन करते हैं, और नागरिकों के जीवनस्तर में सुधार करते हैं। इस प्रकार, 74वां संविधान संशोधन भारतीय शहरी व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में सहायक है।