लोक अदालत की अवधारणा न्याय की सुलभता और त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। यह अदालतें विवादों का समाधान विवादित पक्षों के बीच समझौते द्वारा करती हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया सरल और तेज हो जाती है। लोक अदालतों का उद्देश्य है न्याय को आम जनता के लिए सस्ता और सुलभ बनाना, जिससे लोग महंगे और लंबे समय तक चलने वाले न्यायिक प्रक्रिया से बच सकें।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न पात्रता मानदंड हैं। मुख्यतः निम्नलिखित वर्ग के लोग इसके लिए पात्र होते हैं:

1. गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति: जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम है।
2. महिलाएं: सभी महिलाएं, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो।
3. बुजुर्ग: 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति।
4. बच्चे: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे।
5. विकलांग व्यक्ति: शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति।

इन सभी वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे न्याय की प्रक्रिया में भाग ले सकें और अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकें। लोक अदालतें इस प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।