भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले, सामाजिक मान्यताएँ और लिंग भेदभाव अक्सर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सीमित करते हैं। दूसरी ओर, शिक्षा और संसाधनों की कमी महिलाओं की राजनीतिक सशक्तीकरण में बाधा डालती है। राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न भी उनकी भागीदारी को discourages करता है। राजनीतिक दल अक्सर पुरुष उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे महिलाओं की आवाज़ें दब जाती हैं। इसके अलावा, विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण नीतियों का अपर्याप्त कार्यान्वयन भी प्रतिनिधित्व को कम करता है। अंततः, राजनीतिक अधिकारों और अवसरों के प्रति जागरूकता की कमी महिलाओं की संलग्नता को सीमित करती है।