ब्रिटिश विदेश नीति के तहत भारत का स्थान

परिचय: ब्रिटिश विदेश नीति के तहत भारत की स्थिति, 18वीं सदी के अंत से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक, ब्रिटेन के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को दर्शाती है। ब्रिटेन ने भारत को एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के तहत देखा, जो उसके साम्राज्य की विस्तार नीति और आर्थिक लाभ के लिए केंद्रित था।

भारत का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण में स्थान:

1. संसाधनों का दोहन:
   • आर्थिक शोषण: ब्रिटेन ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधनों का शोषण किया। भारत की कृषि, उद्योग और व्यापार को ब्रिटेन के लाभ के लिए पुनर्निर्मित किया गया। उदाहरण के लिए, डंडूली कपड़ा उद्योग को कमजोर किया गया ताकि ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग को फायदा हो।
2. राजनीतिक नियंत्रण:
   • ब्रिटिश शासन का विस्तार: भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश राज ने साम्राज्यवादी नियंत्रण को मजबूत किया। 1857 का सिपाही विद्रोह (कर्नल रीड्स विद्रोह) के बाद, ब्रिटेन ने भारत को सीधे उपनिवेश के रूप में नियंत्रित किया।
3. साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का प्रचार:
   • सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव: ब्रिटिश नीति ने भारतीय समाज में सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन को लागू किया। कृष्णकुमार कॉलेज, और सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को भारतीय समाज के पूंजीवादी दृष्टिकोण के अनुरूप ढाला गया।
4. सैन्य और सुरक्षा नीति:
   • सैन्यीकरण: ब्रिटेन ने भारतीय सेना का उपयोग अपने साम्राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए किया। अंग्रेज-भारतीय सेना का गठन और उपयोग साम्राज्यवादी नीति की प्रमुख विशेषता थी।

उदाहरण और प्रभाव:

• भारत में 1857 का विद्रोह: इस विद्रोह के बाद, ब्रिटेन ने भारतीय प्रशासन को पूरी तरह से नियंत्रित किया और भारतीय समाज को अपने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के अनुरूप ढालने की कोशिश की।
• विभाजन और स्वतंत्रता संग्राम: ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के विभाजन की योजना बनाई, जिसने भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक तनाव को बढ़ाया। इससे स्वतंत्रता संग्राम की गति और तीव्रता बढ़ी।

निष्कर्ष: ब्रिटिश विदेश नीति के तहत भारत का स्थान, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का स्पष्ट उदाहरण था। ब्रिटेन ने भारत को केवल एक आर्थिक और रणनीतिक संसाधन के रूप में देखा और उसकी नीति ने भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को अपने साम्राज्यवादी हितों के अनुरूप ढाला।