उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून था। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं:

1. सुरक्षा का अधिकार: उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार है जो जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसका मतलब है कि उत्पादों और सेवाओं को सुरक्षित मानकों को पूरा करना चाहिए और दोषरहित होना चाहिए।
2. जानकारी का अधिकार: उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक, और मूल्य के बारे में सही और स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। यह जानकारी उपभोक्ताओं को सही निर्णय लेने में मदद करती है।
3. चयन का अधिकार: उपभोक्ताओं को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच चयन करने का अधिकार है। उन्हें इस अधिकार के तहत प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं प्राप्त करनी चाहिए।
4. सुनवाई का अधिकार: उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतें और समस्याएँ प्रस्तुत करने का अधिकार है। इसके लिए उन्हें उपभोक्ता फोरम और अन्य शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करने का अवसर प्राप्त है।
5. निवारण का अधिकार: उपभोक्ताओं को असामान्य व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। इसके तहत, उपभोक्ताओं को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के माध्यम से न्याय प्राप्त करने का अधिकार है।
6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार: उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता, शिकायतें दायर करने की प्रक्रिया, और कानूनी उपायों की जानकारी शामिल है।

ये अधिकार उपभोक्ताओं को उनके लेन-देन में न्याय और सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत, उपभोक्ता न्याय की दिशा में एक ठोस ढांचा स्थापित किया गया था, और इसे समय-समय पर अद्यतन किया गया है ताकि उपभोक्ताओं की बढ़ती आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।