पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण: सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

परिचय भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण आधुनिक कानून की एक प्रमुख उपलब्धि है। यह प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के अंतर्गत लाकर उसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जोड़ती है।

महत्त्वपूर्ण वाद विधियाँ

1. वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (1996): इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारणा विकास के सिद्धांत (Sustainable Development) को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना। कोर्ट ने तमिलनाडु में टैनरियों द्वारा प्रदूषण को रोकने के निर्देश दिए, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संवैधानिक महत्व स्थापित हुआ।
2. एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987): इस मामले में न्यायालय ने “पूर्ण उत्तरदायित्व” (Absolute Liability) के सिद्धांत को लागू किया, जिसके तहत खतरनाक औद्योगिक गतिविधियों के लिए कंपनियों को नुकसान का मुआवजा देना पड़ा। यह पर्यावरणीय क्षति के लिए जिम्मेदारी तय करने वाला महत्त्वपूर्ण निर्णय है।
3. इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ (1996): इस केस में कोर्ट ने “एहतियाती सिद्धांत” (Precautionary Principle) और “प्रदूषक भुगतान सिद्धांत” (Polluter Pays Principle) की स्थापना की, जिसमें प्रदूषण फैलाने वाले को क्षति का खर्च वहन करना पड़ता है।

निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक ढांचे में पर्यावरण संरक्षण को मजबूत किया है, जिससे न्यायिक सक्रियता के माध्यम से पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान संभव हुआ है।