विशेष आर्थिक ज़ोन (एस.ई.जेड.) की सफलता के मुद्दे: कराधान, नियंत्रक कानून और प्रशासन

परिचय विशेष आर्थिक ज़ोन (एस.ई.जेड.) औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। हालांकि, इनकी सफलता कुछ प्रमुख मुद्दों के कारण प्रभावित हो रही है।

कराधान संबंधित मुद्दे

1. जटिल कराधान संरचना: एस.ई.जेड. में कराधान की जटिल संरचना एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जी.एस.टी.) ने कर क्रेडिट और रिफंड्स के मामलों में भ्रम उत्पन्न किया है, जिससे ऑपरेशनल लागत बढ़ गई है।
2. असंगत कर लाभ: एस.ई.जेड. को कर लाभ प्रदान किए जाते हैं, लेकिन ये लाभ असंगत होते हैं। सीएजी की 2019 की रिपोर्ट ने कर छूट में कुछ कमी और अनियमितताओं को उजागर किया है।

नियंत्रक कानूनों के मुद्दे

1. कानूनी अस्पष्टता: एस.ई.जेड. के लिए कानूनी ढांचा अक्सर अस्पष्ट होता है। एस.ई.जेड. नियम, 2006 की आलोचना की गई है क्योंकि इसमें कई अस्पष्ट प्रावधान हैं, जिससे कानूनी विवाद और ऑपरेशनल देरी उत्पन्न होती है।
2. अनुपालन का बोझ: एस.ई.जेड. को विभिन्न नियामक ढांचों का अनुपालन करना पड़ता है, जो कि बोझिल हो सकता है। श्रम और पर्यावरण संबंधी कानूनों के साथ ओवरलैप की वजह से अनुपालन की जटिलताएँ बढ़ जाती हैं।

प्रशासनिक मुद्दे

1. अप्रभावी प्रशासन: एस.ई.जेड. के प्रशासन में अक्सर कमी होती है। अनुमोदनों में देरी और अवसंरचना की कमी से विकास प्रभावित होता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की 2018 की रिपोर्ट ने प्रशासनिक समस्याओं को उजागर किया है।
2. समन्वय की कमी: विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी होती है, जिससे नौकरशाही में देरी होती है। भूमि अधिग्रहण और उपयोगिता की समस्याएँ आम हैं, जो एस.ई.जेड. की सुचारू कार्यप्रणाली में बाधा डालती हैं।

निष्कर्ष एस.ई.जेड. की सफलता के लिए कराधान प्रणाली की पुनरावृत्ति, नियंत्रक कानूनों में स्पष्टता और प्रशासनिक दक्षता में सुधार आवश्यक है। इन मुद्दों को सुलझाकर एस.ई.जेड. को औद्योगिक विकास और निर्यात में अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।