इजारा प्रणाली एक ऐतिहासिक राजस्व प्रथा थी जिसका उपयोग भारत में मुग़ल काल और उसके बाद के काल में हुआ। इस प्रणाली के अंतर्गत, सरकार ने भूमि कर (राजस्व) का संग्रह एक मध्यस्थ को सौंप दिया। इस मध्यस्थ को “इजारा” कहा जाता था।

इजारा प्रणाली में, सरकार ने एक निश्चित समयावधि के लिए, जैसे कि एक वर्ष, भूमि कर का पूरा अधिकार एक ठेकेदार को दे दिया। ठेकेदार (या इजारा) को अपने ऊपर निर्भर क्षेत्रों से कर इकट्ठा करने और उसे सरकार को जमा करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इसके बदले में, ठेकेदार को कर संग्रहण से प्राप्त राशि में से एक हिस्सा लाभ के रूप में मिलता था।

इस प्रणाली के फायदे और नुकसान दोनों थे:

• फायदे: इस प्रणाली के माध्यम से सरकार को निश्चित समय पर राजस्व मिल जाता था, और ठेकेदारों को कर संग्रहण के लिए जिम्मेदार नहीं रहना पड़ता था।
• नुकसान: इस प्रणाली में करों की अत्यधिक वसूली, किसान-शोषण और असमान कर वितरण की समस्याएँ उत्पन्न हो सकती थीं, क्योंकि ठेकेदारों को अधिक लाभ के लिए अधिक कर वसूलने की प्रवृत्ति हो सकती थी।

समय के साथ, इस प्रणाली की आलोचना हुई और अन्य राजस्व प्रणालियों ने इसे प्रतिस्थापित किया, लेकिन इसका प्रभाव और स्वरूप भारतीय प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण था।