“सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में ही नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनःपरिभाषित करता है।” विवेचना कीजिए । (150 words) [UPSC 2018]
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सूचना का अधिकार अधिनियम और जवाबदेही
नागरिकों का सशक्तिकरण: सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम नागरिकों को सरकारी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, जो उनकी सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जवाबदेही की पुनर्परिभाषा: हालांकि, RTI अधिनियम का प्रभाव केवल सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है। यह जवाबदेही की संकल्पना को भी पुनर्परिभाषित करता है।
पारदर्शिता में वृद्धि: RTI अधिनियम सरकारी निर्णयों और कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, जिससे अधिकारियों को अपने कार्यों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनना पड़ता है। उदाहरण: RTI से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सरकारी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताएँ उजागर हुई हैं, जैसे कि राशन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी।
निगरानी और उत्तरदायित्व: यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी निकायों की निगरानी करने का साधन प्रदान करता है, जिससे अधिकारियों को अपनी गतिविधियों का स्पष्टीकरण देना पड़ता है।
निष्कर्ष: RTI अधिनियम न केवल नागरिकों को सशक्त बनाता है, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति को भी प्रोत्साहित करता है।