सुगम्य भारत अभियान: भूमिका और महत्त्व

**1. परिचय और उद्देश्य

सुगम्य भारत अभियान 2015 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को पारदर्शी बनाना है ताकि विकलांग व्यक्तियों (PwDs) के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके।

**2. मुख्य घटक

**a. भौतिक पहुंच

अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सार्वजनिक भवनों, परिवहन प्रणालियों और सार्वजनिक स्थानों की सुलभता सुनिश्चित करना है। इसमें रैंप, लिफ्ट, और सुलभ शौचालय शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो ने अपने स्टेशनों में लिफ्ट और व्हीलचेयर-अनुकूल सुविधाओं की स्थापना की है।

**b. डिजिटल पहुंच

यह अभियान डिजिटल प्लेटफार्मों को सुलभ बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लिकेशन, और इलेक्ट्रॉनिक सेवाएँ। उदाहरण के लिए, “सुगम्य भारत अभियान” की वेबसाइट को वेब एक्सेसिबिलिटी मानकों के अनुसार डिज़ाइन किया गया है।

**c. साक्षरता और प्रशिक्षण

अभियान जन जागरूकता और प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करता है, ताकि सरकारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों को विकलांग व्यक्तियों की ज़रूरतों के बारे में जानकारी मिल सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम और वर्कशॉप्स आयोजित किए जाते हैं।

**3. हाल की पहलों

हाल ही में, “सरकारी वेबसाइटों की सुलभता ऑडिट” शुरू किया गया है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी पोर्टल्स विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों। इसके अतिरिक्त, “विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2016” इस अभियान का समर्थन करता है।

**4. महत्त्व

सुगम्य भारत अभियान समावेशिता और समान भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह विकलांग व्यक्तियों की स्वतंत्रता और सम्मान को सुनिश्चित करता है, और संयुक्त राष्ट्र के विकलांगता अधिकारों पर कन्वेंशन (UNCRPD) के सिद्धांतों के अनुरूप है।

**5. चुनौतियाँ

अभियान को असंगठित कार्यान्वयन, जागरूकता की कमी, और फंडिंग समस्याओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

सारांश में, सुगम्य भारत अभियान विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और समावेशिता को प्रोत्साहित करता है।