भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतर-राज्यीय परिषद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण

1. अंतर-राज्यीय परिषद की भूमिका:
अंतर-राज्यीय परिषद का गठन 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया। इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करना है। यह परिषद राज्यों के प्रतिनिधियों, केंद्रीय मंत्रियों, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है।

2. सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना:

• संवैधानिक अनुशासन: परिषद राज्यों की चिंताओं को केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत करती है, जैसे कि वेतन आयोग की सिफारिशें या आर्थिक सहायता पर चर्चा।
• समस्याओं का समाधान: परिषद ने 2017 में जीएसटी के कार्यान्वयन में राज्यों के योगदान और समस्याओं पर सार्थक चर्चा की, जिससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिला।

3. चुनौतियाँ:

• प्रभावशीलता: परिषद की सिफारिशें अक्सर सुझाव तक सीमित रहती हैं और अनिवार्य नहीं होतीं, जिससे राज्यों की समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो पाता।
• अवधि की कमी: परिषद की बैठकें और कार्यवाहियाँ अपेक्षाकृत कम होती हैं, जिससे समय पर समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता।

निष्कर्ष:
अंतर-राज्यीय परिषद सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन और सिफारिशों की अनिवार्यता में सुधार की आवश्यकता है।