भारतीय संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के मुख्य तरीके

1. विधायी निरीक्षण (Legislative Oversight):

• संसदीय समितियाँ: संसद विभिन्न समितियाँ जैसे लोक लेखा समिति (PAC) और वित्तीय समिति का गठन करती है, जो सरकारी योजनाओं, बजट और खर्चों की जांच करती हैं।
• उदाहरण: 2022 में, PAC ने कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन खरीद और प्रबंधन की समीक्षा की, जिससे पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई।

2. सवाल और उत्तर प्रणाली (Question and Answer System):

• संसद में प्रश्नकाल: सांसद सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, जो उनके कार्यों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
• उदाहरण: राहुल गांधी द्वारा किसानों की समस्या पर पूछे गए सवालों ने सरकार को जवाबदेह ठहराया और नीतियों पर प्रकाश डाला।

3. वेतन और संसद की अनुमति (Control over Expenditure):

• वित्तीय नियंत्रण: सरकार को बजट प्रस्तुत करना होता है, जिसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। संसद व्यय पर नियंत्रण बनाए रखती है और अनधिकृत खर्चों की जांच करती है।
• उदाहरण: 2023-24 का केंद्रीय बजट, जिसमें विभिन्न योजनाओं और मदों पर विचार-विमर्श हुआ, संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।

4. अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence Motion):

• संसद के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव: यदि संसद सरकार की कार्यशैली पर असंतोष व्यक्त करती है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को चुनौती दे सकती है।
• उदाहरण: 2018 में, कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जो संसद के माध्यम से सरकार पर दबाव डालने का एक तरीका था।

5. संसदीय बहस और चर्चा (Parliamentary Debate and Discussion):

• संसदीय बहस: महत्वपूर्ण नीतिगत और सरकारी निर्णयों पर संसद में बहस होती है, जो सरकार की नीतियों की समीक्षा करती है।
• उदाहरण: 2022 में, संसद में कृषि कानूनों पर विस्तृत बहस हुई, जिससे नीतिगत बदलाव और सुधार की दिशा तय की गई।

निष्कर्ष: भारतीय संसद के पास कार्यपालिका पर नियंत्रण के कई प्रभावशाली तरीके हैं, जैसे विधायी निरीक्षण, सवाल-उत्तर प्रणाली, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव और संसदीय बहस। ये तरीके सरकार की जिम्मेदारी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की मजबूती बनी रहती है।