पारदर्शिता और जवाबदेही: सरकारी कार्यों और निर्णयों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स और आरटीआई (सूचना के अधिकार) का उपयोग करें। उदाहरण: मंत्रालयों और विभागों की वेबसाइट्स पर लेन-देन और परियोजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।

कठोर कानूनी ढांचा: भ्रष्टाचार से संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू करना और दोषियों को उचित दंड देना। उदाहरण: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सीवीसी (केंद्रीय सतर्कता आयोग) की सक्रियता।

विचारशील प्रशिक्षण और शिक्षा: सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिकों को नैतिकता और ईमानदारी पर शिक्षा और प्रशिक्षण देना। उदाहरण: आईएएस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार विरोधी पाठ्यक्रम शामिल करना।

भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाएँ: स्वतंत्र और सक्षम भ्रष्टाचार विरोधी निकायों की स्थापना। उदाहरण: सीवीसी और ऑडिट निकायों की निगरानी।

नागरिक सहभागिता: नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करना और उन्हें शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करना। उदाहरण: व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट।

निष्कर्ष: पारदर्शिता, कानूनी सख्ती, प्रशिक्षण, स्वतंत्र संस्थाएँ, और नागरिक सहभागिता सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकने के प्रभावी उपाय हैं।