समुद्री सुरक्षा भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा का मूलभूत आधार है क्योंकि भारत का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। भारतीय तटों और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि व्यापारिक मार्ग सुरक्षित रहें और समुद्री संसाधनों का संरक्षण हो सके।

समुद्री जलदस्युता रोधी अधिनियम (मेरीटाइम एंटी-पायरेसी एक्ट) इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समुद्री डकैती और अपराधों के खिलाफ कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत, समुद्री जलदस्युओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत को कानूनी अधिकार और उपकरण मिलते हैं, जो समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ बनाते हैं। यह अधिनियम अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा मानकों के साथ मेल खाता है और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने में मदद करता है, जिससे भारत के आर्थिक हित और सामरिक स्थिति की रक्षा होती है।