भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति: ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टैंड अप इंडिया’

‘मेक इन इंडिया’:

• उद्देश्य: 2014 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना है।
• सफलताएँ: इसने FDI (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) को आकर्षित किया और उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए, भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
• चुनौतियाँ: बुनियादी ढांचे की कमी और नौकरशाही बाधाएँ अभी भी उपलब्धि में अवरोध हैं।

‘स्टैंड अप इंडिया’:

• उद्देश्य: 2016 में शुरू की गई योजना का उद्देश्य SC/ST और महिलाओं को उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है।
• सफलताएँ: इसने नवीन उद्यमियों को कर्ज प्राप्त करने में सहायता प्रदान की है, जिससे नए व्यवसाय और रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं।
• चुनौतियाँ: वित्तीय साक्षरता और लघु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की कमी एक बड़ी चुनौती है।

मूल्यांकन: ये नीतियाँ औद्योगिक वृद्धि और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देती हैं, लेकिन कार्यान्वयन में सुधार और चुनौतियों को दूर करने की आवश्यकता है।