भारत की लंबी तटरेखा—लगभग 7,517 किलोमीटर—देश की सुरक्षा संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी विस्तृत तटीय सीमा विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना करती है, जैसे कि समुद्री आतंकवाद, तस्करी, अवैध प्रवासन, और अन्य सुरक्षा खतरों।

तटीय सुरक्षा का महत्व:

1. समुद्री आतंकवाद और सुरक्षा खतरे: भारतीय तटरेखा का सुरक्षा सुनिश्चित करना समुद्री आतंकवाद और खुफिया हमलों से बचाव के लिए आवश्यक है। 2008 के मुंबई हमले जैसे उदाहरण यह दिखाते हैं कि तटीय सुरक्षा में खामियां होने पर आतंकवादी गतिविधियाँ हो सकती हैं।
2. अवैध प्रवासन और तस्करी: तटीय क्षेत्र अवैध प्रवासन और मानव तस्करी के लिए प्रमुख मार्ग बन सकते हैं। सुरक्षा बलों को इन गतिविधियों की रोकथाम के लिए सतर्क रहना पड़ता है।
3. प्राकृतिक आपदाओं से निपटना: भारत की तटरेखा को प्राकृतिक आपदाओं जैसे समुद्री तूफान और सुनामी से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तटीय सुरक्षा केवल सुरक्षा बलों के संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन भी शामिल है।

वर्तमान तटीय सुरक्षा संरचना की कमियाँ:

1. समन्वय की कमी: विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों, जैसे भारतीय तट रक्षक, तटरक्षक बल, और राज्य पुलिस, के बीच समन्वय की कमी हो सकती है। कई बार, इन एजेंसियों के बीच संसाधनों और सूचनाओं का आदान-प्रदान सही तरीके से नहीं होता।
2. अधूरी निगरानी और निरीक्षण: तटीय निगरानी की प्रणाली में अभी भी तकनीकी और संसाधनों की कमी है। समुद्री सीमा पर आधुनिक रडार, सैटेलाइट निगरानी, और पेसिफिक ड्रोन की कमी है, जो संभावित खतरों की पहचान को कठिन बना देती है।
3. प्रशिक्षण की कमी: तटीय सुरक्षा बलों के कर्मियों को आधुनिक तकनीकों और उपकरणों का उचित प्रशिक्षण न मिलने के कारण उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।
4. आवश्यक ढांचागत सुधार: कई तटीय सुरक्षा आउटपोस्ट और निगरानी केंद्रों का ढांचा पुराना है और इनकी अपग्रेडेशन की आवश्यकता है।

इन कमियों को दूर करने के लिए, भारत को तटीय सुरक्षा को एकीकृत दृष्टिकोण से देखना होगा, जिसमें बेहतर तकनीकी उपकरण, समन्वयात्मक प्रयास, और संसाधनों की वृद्धि शामिल है। तटीय निगरानी, समन्वय और सूचना साझा करने की प्रक्रियाओं को सुधारने से भारत अपनी तटरेखा को अधिक सुरक्षित और प्रभावी तरीके से संरक्षित कर सकेगा।