अठारहवीं शताब्दी के मध्य से स्वतंत्रता तक अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों ने भारत की आर्थिक संरचना और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।

सकारात्मक पहलू:
परिवहन अवसंरचना: अंग्रेज़ों ने रेलवे, सड़कों और बंदरगाहों का निर्माण किया, जिससे व्यापार और वाणिज्य में सुधार हुआ।
कानूनी और प्रशासनिक सुधार: ब्रिटिश न्यायपालिका और प्रशासनिक सुधारों ने कुछ हद तक कानूनी व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया।
नकारात्मक पहलू:
उपनिवेशवादी शोषण: ब्रिटिश नीतियाँ भारत की संसाधनों की लूट और आर्थिक शोषण पर केंद्रित थीं, जैसे उच्च कर और व्यापारिक एकाधिकार।
वाणिज्यिक प्राथमिकताएँ: भारत की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ब्रिटिश व्यापारिक हितों के अनुरूप बनाई गई, जिससे भारतीय उद्योग और हस्तशिल्प की दृष्टि से पतन हुआ।
धातु और कृषि संकट: ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय कृषि और स्थानीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिससे सूखा और खाद्य संकट बढ़े।
इन नीतियों ने भारत की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया, जिसमें संसाधनों की शोषण, सामाजिक असमानता और आर्थिक पिछड़ेपन की प्रवृत्तियाँ शामिल थीं।