लैंड पूलिंग (Land Pooling) एक भूमि प्रबंधन विधि है जिसमें विभिन्न भूमि धारक अपनी भूमि को एक सामूहिक पूल में मिलाते हैं। इसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, जैसे कि आवासीय, वाणिज्यिक, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि को संगठित और व्यवस्थित करना होता है। भूमि को एकत्रित करने के बाद, उसे विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है, और विकास के पश्चात भूमि धारकों को पुनः आवंटित किया जाता है।

लाभ:

1. सुविधाजनक विकास: यह विधि बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं को संभव बनाती है, जैसे कि स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो छोटे-छोटे भूखंडों पर नहीं हो सकते।
2. विकास की लागत में कमी: भूमि पूलिंग से भूमि का एकत्रित उपयोग विकास की लागत को कम कर सकता है और बुनियादी सुविधाओं का प्रभावी वितरण सुनिश्चित कर सकता है।
3. समाजिक समावेश: भूमि धारकों को अपनी भूमि का उचित मूल्य प्राप्त होता है और विकसित भूमि पर हिस्सेदारी मिलती है, जिससे सामाजिक और आर्थिक लाभ बढ़ते हैं।

चुनौतियाँ:

1. सहमति प्राप्त करने में कठिनाई: भूमि धारकों से सहमति प्राप्त करना कठिन हो सकता है, विशेषकर जब उनके पास भूमि का सीमित हिस्सा हो और वे अपनी भूमि को छोड़ना न चाहें।
2. प्रबंधन और कार्यान्वयन: भूमि पूलिंग की प्रक्रिया जटिल हो सकती है और इसमें समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिससे परियोजना की अवधि और लागत बढ़ सकती है।
3. विवाद और कानूनी मुद्दे: भूमि पूलिंग के दौरान कानूनी विवाद और विवादित भूमि के मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, जो विकास की गति को प्रभावित कर सकते हैं।

इस प्रकार, भूमि पूलिंग एक प्रभावी विकास उपकरण हो सकता है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समुचित योजना और प्रबंधन की आवश्यकता होती है।