राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारत में शिक्षा प्रणाली को पुनःसंरचित और पुनःस्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति विशेष रूप से धारणीय विकास लक्ष्य-4 (SDG 4) 2030 के साथ अनुरूपता में है, जिसका उद्देश्य ‘सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जीवन-पर्यंत सीखने के अवसरों को सुनिश्चित करना’ है। NEP 2020 का समालोचनात्मक निरीक्षण निम्नलिखित बिंदुओं पर किया जा सकता है:

1. शिक्षा प्रणाली की पुनःसंरचना:
शिक्षा की सार्वभौमिकता: NEP 2020 ने ‘समावेशिता’ और ‘सार्वभौमिकता’ पर जोर दिया है। इसमें सभी बच्चों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता, विशेषकर कक्षा 12 तक, को सुनिश्चित किया गया है। इसके तहत, ‘नई स्कूल शिक्षा प्रणाली’ की संरचना को बहु-स्तरीय और लचीला बनाया गया है, जिसमें 5+3+3+4 ढांचा प्रस्तावित है। यह प्रणाली बच्चों की उम्र और विकासात्मक जरूरतों के अनुसार शिक्षण को अनुकूलित करती है।

गुणवत्ता और दृष्टिकोण: NEP 2020 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में कई सुधारों का प्रस्ताव करती है, जैसे कि शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार, शिक्षण विधियों में आधुनिकता, और शिक्षा के डिजिटलकरण को बढ़ावा देना। यह छात्रों की सीखने की क्षमता और शिक्षा के प्रति उनकी रुचि को बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

2. धारणीय विकास लक्ष्य-4 के साथ अनुरूपता:
समावेशिता और समानता: NEP 2020 विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, जैसे कि SC/ST, ओबीसी, और दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने पर जोर देती है। यह SDG 4 के समावेशिता के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होती है।

जीवन-पर्यंत शिक्षा: NEP 2020 जीवन-पर्यंत सीखने की अवधारणा को अपनाती है, जो SDG 4 के अनुरूप है। इसमें Vocational Education और Skill Development पर जोर दिया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा सके।

आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण: NEP 2020 ने ‘स्वतंत्रता और सशक्तिकरण’ की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जैसे कि स्कूलों और कॉलेजों के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करना और बुनियादी ढांचे में सुधार। यह धारणीय विकास के सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से मेल खाता है।

निष्कर्ष:
NEP 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली को पुनःसंरचित और पुनःस्थापित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो SDG 4 के साथ अनुरूपता में है। हालांकि, इसके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ हो सकती हैं, जैसे कि संसाधनों की कमी और राज्य-स्तरीय भिन्नताएँ। लेकिन, अगर सही ढंग से लागू किया जाए, तो यह नीति भारत में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।