सिविल सेवाओं में शुचिता और नैतिकता को बढ़ाने के लिए संस्थागत उपाय

सिविल सेवाओं में नैतिकता और ईमानदारी को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित तीन विशिष्ट क्षेत्रों में संस्थागत उपाय किए जा सकते हैं:

1. नैतिक मानकों और ईमानदारी के विशिष्ट खतरों का पूर्वानुमान करना

नैतिकता निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना: प्रत्येक सरकारी विभाग में एक नैतिकता निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित करें, जो नैतिक खतरों की पहचान और उनके पूर्वानुमान के लिए जिम्मेदार हो। यह प्रकोष्ठ सतत निगरानी और डाटा विश्लेषण के माध्यम से संभावित समस्याओं की पहचान कर सकेगा। उदाहरण के लिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) इस दिशा में काम कर रहा है, लेकिन इसे और मजबूत किया जा सकता है।

नैतिक जोखिम आकलन: नैतिक जोखिम आकलन को नियमित रूप से लागू करें, जिससे विभिन्न विभागों में संभावित खतरों की पहचान की जा सके। यह आकलन स्वतंत्र आडिटर्स द्वारा किए जाने चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे।

2. सिविल सेवकों की नैतिक सक्षमता को सशक्त करना

अनिवार्य नैतिकता प्रशिक्षण: अनिवार्य नैतिकता प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करें जो सिविल सेवकों को वास्तविक परिदृश्यों और केस स्टडीज़ के माध्यम से नैतिक निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करें। यह प्रशिक्षण लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) जैसे संस्थानों में नियमित रूप से होना चाहिए।

मेंटोरशिप और काउंसलिंग सेवाएँ: मेंटोरशिप और काउंसलिंग सेवाएँ प्रदान करें ताकि सिविल सेवकों को नैतिक निर्णय लेने में मार्गदर्शन मिल सके और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान की सहायता प्राप्त हो सके।

3. प्रशासनिक प्रक्रियाओं और प्रथाओं का विकास

पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रियाएँ: पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रियाएँ अपनाएँ, जिसमें सभी निर्णय और क्रियावली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। इसमें संपत्तियों की सार्वजनिक घोषणा और प्रशासनिक कार्यों का विस्तृत रिपोर्टिंग शामिल होनी चाहिए। RTI (Right to Information) अधिनियम को इस दिशा में और प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है।

विस्थापन सुरक्षा तंत्र: विस्थापन सुरक्षा तंत्र लागू करें ताकि भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग में कोई डर न हो। इसमें गुमनाम रिपोर्टिंग और कानूनी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

नैतिकता संस्कृति का प्रोत्साहन: नेतृत्व को नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत करने और जनता की जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करें। आचरण समिति जैसी पहल इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

हालिया उदाहरण: “स्वच्छता अभियान” और “ई-गवर्नेंस” पहल ने सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद की है। इनसे प्राप्त अनुभव और दृष्टिकोण अन्य क्षेत्रों में भी लागू किए जा सकते हैं।

निष्कर्ष: इन उपायों को लागू करके सिविल सेवाओं में नैतिकता और ईमानदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे प्रशासन की प्रभावशीलता और जनता का विश्वास बढ़ेगा।

अधिकारीतंत्र के राजनीतिकरण के परिणाम

1. प्रशासनिक तटस्थता का ह्रास

अधिकारीतंत्र का राजनीतिकरण प्रशासनिक तटस्थता और निष्पक्षता को कमजोर करता है। जब अधिकारी राजनीतिक दबावों के अधीन होते हैं, तो वे सरकारी नीतियों और योजनाओं को राजनीतिक लाभ के अनुसार लागू करने लगते हैं। यह प्रशासन के निष्पक्ष और पेशेवर दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, विभिन्न राज्यों में अधिकारियों की स्थानांतरण और नियुक्ति का राजनीतिक कारणों से होना, प्रशासनिक क्षमता और न्यायिक प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

2. प्रशासनिक दक्षता में कमी

राजनीतिक दबाव के कारण अधिकारियों की नियुक्तियां और स्थानांतरण कुशलता और अनुभव के बजाय राजनीतिक सिफारिशों पर आधारित होते हैं, जिससे प्रशासनिक दक्षता प्रभावित होती है। ऐसे में, अधिकारी अपनी भूमिकाओं को सही ढंग से निभाने में असमर्थ हो सकते हैं। पुनर्वितरण योजनाओं और अन्य प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता और प्रभावशीलता में कमी आ जाती है।

3. भ्रष्टाचार और पक्षपात में वृद्धि

राजनीतिकरण के चलते भ्रष्टाचार और पक्षपात बढ़ते हैं, क्योंकि अधिकारी राजनीतिक लाभ की प्राप्ति के लिए अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। विकास परियोजनाओं में निधियों का गबन और अन्य भ्रष्टाचार के उदाहरण इस प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

4. सार्वजनिक विश्वास में कमी

जब लोग यह मानते हैं कि प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक लाभ के लिए लिए जा रहे हैं, तो सार्वजनिक विश्वास में कमी होती है। यह जनसाधारण की साक्षरता और गौरव में कमी का कारण बनता है। वोटिंग सिस्टम और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में लोगों की असहमति और नकारात्मक दृष्टिकोण इस प्रवृत्ति को उजागर करते हैं।

5. लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरियों में वृद्धि

अधिकारीतंत्र का राजनीतिकरण लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिरता और संस्थागत अखंडता को कमजोर करता है। जब प्रशासनिक निर्णय राजनीति पर आधारित होते हैं, तो इससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और नीतियों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

निष्कर्षतः, अधिकारीतंत्र का राजनीतिकरण प्रशासनिक तटस्थता, दक्षता, और सार्वजनिक विश्वास को हानि पहुँचाता है, और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिरता को कमजोर करता है। इसे नियंत्रित करने के लिए नैतिकता और पेशेवरता को बढ़ावा देना आवश्यक है।

ईमानदार सिविल सेवकों के प्रति सख्त दंड की प्रवृत्ति और इसके प्रभाव

1. नैतिकता पर प्रभाव

सिविल सेवकों के सच्चाई और ईमानदारी के बावजूद स‌द्भाविक भूलों के लिए अभियोजन की प्रवृत्ति उनके नैतिक साहस को कमजोर कर रही है। जब अधिकारी यह महसूस करते हैं कि उनकी गलतियों के लिए उन्हें कानूनी दंड का सामना करना पड़ सकता है, तो वे निर्णय लेने में सावधानी बरतते हैं। इससे वे आवश्यक सुधारात्मक और नवाचारात्मक कदम उठाने में संकोच करते हैं। उदाहरण के लिए, आईएएस अधिकारी अशोक खेड़ा के केस ने दिखाया कि किस प्रकार की कानूनी समस्याएं अधिकारी को सरकारी कामकाज में निष्क्रिय कर सकती हैं।

2. प्रशासनिक प्रभाव

यह प्रवृत्ति प्रशासनिक प्रभावशीलता को भी प्रभावित करती है। अधिकारी परंपरागत तरीके अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं और जोखिम उठाने से बचते हैं। इससे गवर्नेंस की गति धीमी हो सकती है और अवसरों की हानि हो सकती है। उदाहरण के लिए, आईएएस अधिकारी पी.आई.सी.ए. वर्मा का मामला दर्शाता है कि कैसे कानूनी जोखिम के डर से अधिकारी नई नीतियों को लागू करने से पीछे हट सकते हैं।

3. उपाय

• स्पष्ट दिशा-निर्देश और जवाबदेही: सुस्पष्ट दिशा-निर्देश और जवाबदेही ढांचा स्थापित किया जाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सच्ची गलतियों और दुराचार के बीच अंतर किया जा सके। एक आंतरिक समीक्षा तंत्र यह सुनिश्चित कर सकता है कि निर्णयों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए।
• कानूनी सुरक्षा: सिविल सेवकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि सच्ची भूलों के लिए उन्हें दंडित न किया जाए। आधिकारिक कर्तव्यों के तहत किए गए निर्णयों के लिए सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
• प्रशिक्षण और जागरूकता: नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कानूनी जागरूकता से अधिकारियों को सशक्त बनाना चाहिए, ताकि वे निर्णय लेने के दौरान कानूनी पहलुओं को समझ सकें और सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।
• सार्वजनिक समर्थन: ईमानदार अधिकारियों के लिए सार्वजनिक समर्थन और समर्थन की भावना विकसित करनी चाहिए ताकि वे ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

निष्कर्ष

इन उपायों को अपनाकर हम सिविल सेवकों के नैतिक साहस को बनाए रख सकते हैं और प्रशासनिक दक्षता को सुनिश्चित कर सकते हैं। यह एक मजबूत और प्रभावी सार्वजनिक सेवा तंत्र को बढ़ावा देगा।