सत्यम् कलंकपूर्ण कार्य और कॉर्पोरेट शासन में परिवर्तन

परिचय: सत्यम् कंप्यूटर सर्विसेज का मामला, जिसने 2009 में एक वित्तीय धोखाधड़ी का खुलासा किया, भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र में एक बड़ा संकट उत्पन्न किया। इस घटना ने स्पष्ट रूप से कॉर्पोरेट शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को उजागर किया।

सत्यम का संकट: सत्यम कंप्यूटर ने 7000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी, जिसने केवल कंपनी को ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय वित्तीय बाजार को हिलाकर रख दिया। इस धोखाधड़ी में कंपनी के CEO रामलिंगराजू ने अपने फर्जी लेखों के माध्यम से वित्तीय विवरण में हेरफेर किया।

परिवर्तन और सुधार:

1. कॉर्पोरेट शासन का सुधार:
   • कानूनी ढांचा: सत्यम के बाद, भारत सरकार ने कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार के लिए विभिन्न नियमों और अधिनियमों को लागू किया, जैसे कि कंपनी एक्ट, 2013। इस अधिनियम ने वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रक्रियाओं को सख्त किया।
2. सार्वजनिक लेखा परीक्षा में सुधार:
   • सुधारों के अंतर्गत, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखाकार बोर्ड (ICAI) ने आर्थिक धोखाधड़ी की संस्थाओं के लिए कठोर निर्देश जारी किए। इससे लेखापरीक्षा की प्रामाणिकता को सुनिश्चित किया जा सका।
3. अडिट की स्वतंत्रता:
   • अब कंपनियों पर नागरिक दिलचस्पी रखने वाले एंटरप्राइज के साथ संबंधित विषयों की सलाह देने के लिए तृतीय पक्षों का उपयोग करने की निर्बंधता है। इससे अडिट की स्वतंत्रता और गुणवत्ता बढ़ी है।
4. ऑडिट समिति का गठन:
   • कंपनियों को ऑडिट समिति का गठन करना अनिवार्य किया गया, जिससे कि वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ सके। ये समितियाँ कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने में सहायता करती हैं।
5. निगरानी और प्रवर्तन तंत्र:
   • भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने संपत्ति के अनुशासन और कॉर्पोरेट शासन में सुधार के लिए नियमों को सख्त किया है। इसके तहत व्यापार की जानकारी को पारदर्शी रखना आवश्यक कर दिया गया है।

निष्कर्ष: सत्यम निवेश घोटाले ने भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र में आवश्यकता को स्पष्ट किया कि पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। सरकार और नियामक संस्थाओं ने सुधारों के माध्यम से कॉर्पोरेट governance में विश्वास को फिर से स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लड़ाई अभी जारी है, लेकिन हालिया कदमों से रहन-सहन और प्रशासकीय प्रक्रियाओं में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं।