साइबर सुरक्षा के तत्त्व और भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति

**1. साइबर सुरक्षा के तत्त्व:

• प्रवेश नियंत्रण: यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही नेटवर्क और डेटा तक पहुँच प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) का उपयोग किया जाता है।
• डेटा एन्क्रिप्शन: संवेदनशील डेटा को एन्क्रिप्ट करके उसे सुरक्षित बनाना ताकि बिना अनुमति के कोई भी उसे पढ़ या समझ न सके। भुगतान गेटवे और आधार डेटा एन्क्रिप्शन इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
• नेटवर्क सुरक्षा: फायरवॉल, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन और इन्ट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम (IDS) के माध्यम से नेटवर्क को सुरक्षित करना। सार्वजनिक सेवाओं और वित्तीय संस्थानों में इसका प्रयोग हो रहा है।
• एंडपॉइंट सुरक्षा: एंटीवायरस और मालवेयर प्रोटेक्शन सॉफ़्टवेयर द्वारा व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपकरणों की सुरक्षा।
• साइबर खतरों की निगरानी: साइबर खतरे की सक्रिय निगरानी और तत्परता के साथ प्रतिक्रिया। इसमें साइबर सुरक्षा इवेंट और इंसिडेंट रिस्पांस शामिल हैं।

**2. भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति:

• नीतिगत ढांचा:
  • राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति (2013) और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति (2016) ने एक ठोस ढांचा तैयार किया है। इन नीतियों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता और संविधानिक ढांचा की बात की गई है।
  • राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (NCSC) और साइबर डोमेन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (NCIIPC) जैसे संगठनों की स्थापना की गई है।
• हाल की पहलें:
  • डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत साइबर सुरक्षा को प्रमुखता दी गई है। आधार और ई-गवर्नेंस जैसे पहल डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं।
  • साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और साक्षरता कार्यक्रम ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। केंद्रीय और राज्य पुलिस के लिए साइबर अपराध प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए गए हैं।
• सफलता और चुनौतियाँ:
  • सफलता: भारत ने एक बुनियादी ढांचा तैयार किया है और साइबर सुरक्षा के लिए संस्थागत प्रबंधन और जागरूकता में प्रगति की है। उदाहरण के लिए, NCIIPC और साइबर सुरक्षा कॉरपोरेशन ने साइबर हमलों के प्रति चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ किया है।
  • चुनौतियाँ: भारत में साइबर अपराध की वृद्धि, मौजूदा कानूनी ढांचा की कमी, और नवीनतम तकनीकी विकास के साथ अद्यतन में देरी जैसी समस्याएँ हैं। राष्ट्रीय डेटा संरक्षण विधेयक और साइबर अपराध कानून में सुधार की आवश्यकता है।

निष्कर्ष: भारत ने साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्त्वों को ध्यान में रखते हुए एक ठोस राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति तैयार की है, लेकिन साइबर खतरे के विकसित होते परिदृश्य के साथ-साथ, निरंतर उन्नति और सुधार की आवश्यकता है।