राज्य में बागवानी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सुविधाएँ

परिचय

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बागवानी के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाओं और योजनाओं की शुरुआत की है। इन पहलों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, बागवानी उत्पादकता को सुधारना, और कृषि विविधता को बढ़ावा देना है।

1. बागवानी प्रोत्साहन योजना

• योजना का विवरण: उत्तर प्रदेश सरकार ने बागवानी प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसमें पौधों की खरीद, सिंचाई व्यवस्था, और बागवानी यंत्रों पर सब्सिडी शामिल है।
• हाल का उदाहरण: 2023 में, सरकार ने फल, फूल, और सब्जियों की बागवानी के लिए ₹5000 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की, जिससे किसानों को उन्नत तकनीक और संसाधनों तक पहुंच मिली है।

2. जलवायु स्मार्ट बागवानी तकनीक

• तकनीकी सहायता: जलवायु स्मार्ट बागवानी तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इसमें ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग, और उन्नत किस्मों के बीजों का प्रयोग शामिल है।
• उदाहरण: हाल ही में, राज्य ने “क्लाइमेट स्मार्ट बागवानी” कार्यक्रम के तहत, झाँसी और लखनऊ जिलों में किसानों को ड्रिप सिंचाई की तकनीक पर प्रशिक्षण दिया और वित्तीय सहायता प्रदान की।

3. बागवानी अनुसंधान और विकास

• अनुसंधान केंद्र: बागवानी की नई किस्मों और तकनीकों के विकास के लिए राज्य में अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र उन्नत किस्मों, बागवानी पद्धतियों, और रोग प्रबंधन पर शोध करते हैं।
• उदाहरण: भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (IIHR) के सहयोग से, राज्य ने टमाटर और हरी मिर्च की नई किस्मों का विकास किया है, जो फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाती हैं।

4. विपणन और निर्यात समर्थन

• विपणन सुविधाएँ: बागवानी उत्पादों की विपणन के लिए सरकार ने कृषि उत्पादक मंडियों (APMCs) का उन्नयन और विपणन सहयोग की सुविधा प्रदान की है।
• उदाहरण: “सॉरी बागवानी उत्पाद मंडी” पहल के तहत, बागवानी उत्पादों के लिए विशेष मंडियाँ स्थापित की गई हैं जो किसानों को बेहतर मूल्य और विपणन नेटवर्क प्रदान करती हैं।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार की बागवानी के विकास के लिए की गई पहलें, जैसे कि प्रोत्साहन योजनाएँ, जलवायु स्मार्ट तकनीक, अनुसंधान और विकास, और विपणन समर्थन, किसानों के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएँ प्रदान करती हैं। ये पहल राज्य में बागवानी की उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार लाने में सहायक हैं।