उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा विकास: वर्तमान पहल और भविष्य की संभावनाएँ

वर्तमान पहल:

1. बायोमास पावर प्लांट्स: उत्तर प्रदेश सरकार ने “उत्तर प्रदेश बायोमास पावर प्रोडक्शन पॉलिसी 2022” के तहत कई बायोमास पावर प्लांट्स की स्थापना की है। इन प्लांट्स का उद्देश्य कृषि अवशेषों और अन्य जैविक कचरे से ऊर्जा उत्पादन करना है। हाल ही में सोनभद्र में 25 मेगावाट का बायोमास पावर प्लांट स्थापित किया गया है।
2. कृषि अवशेष प्रबंधन: सरकार ने “मुख्यमंत्री बायोफ्यूल योजना” शुरू की है, जिसमें कृषि अवशेषों का उपयोग जैव ईंधन बनाने के लिए किया जाता है। इस पहल के तहत, किसानों को जैव ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जा रही है।
3. सार्वजनिक परिवहन में जैव ईंधन का उपयोग: “अयोध्या मेट्रो परियोजना” में जैव ईंधन का उपयोग बढ़ाने की योजना है, जिससे सार्वजनिक परिवहन के कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके।

भविष्य की संभावनाएँ:

1. नवीनीकरण और विस्तार: जैव ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियाँ और प्रोत्साहन योजनाएँ विकसित की जा सकती हैं। राज्य सरकार को बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकों और अनुसंधान में निवेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
2. स्थिरता और पर्यावरण: जैव ऊर्जा परियोजनाएँ पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसके लिए, जैव ऊर्जा के पर्यावरणीय लाभों को बढ़ाने के लिए एक ठोस रोडमैप की आवश्यकता है।

हालिया उदाहरण: 2024 में, उत्तर प्रदेश ने “ग्रीन एनर्जी फेस्टिवल” का आयोजन किया, जिसमें जैव ऊर्जा परियोजनाओं की प्रदर्शनी और तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिससे क्षेत्र में जागरूकता और निवेश को बढ़ावा मिला।