उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की समस्याएँ और सुधार

समस्याएँ:

1. ब्यूरोक्रेटिक अक्षमता: उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में अकसर निर्णय लेने की धीमी प्रक्रिया और जवाबदेही की कमी देखने को मिलती है। उदाहरणस्वरूप, गरीबों के लिए सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन में देरी होती है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में लाभार्थियों को समय पर आवास की उपलब्धता नहीं मिलती।
2. भ्रष्टाचार: प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है, जो सरकारी सेवाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। हाल ही में COVID-19 राहत कोष में हुई अनियमितताएँ भ्रष्टाचार की गंभीरता को दर्शाती हैं।
3. अधूरी बुनियादी ढाँचा: दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचा की कमी प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है। 2023 की बाढ़ आपदा के दौरान राहत कार्यों में जिस तरह की चुनौतियाँ सामने आईं, वह इसके स्पष्ट उदाहरण हैं।

सुधार:

1. डिजिटलाइजेशन: सरकार ने सेवाओं को डिजिटल बनाने की पहल की है, जैसे e-ऑफिस प्रणाली, जो दस्तावेज़ प्रबंधन को सरल बनाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करती है।
2. भ्रष्टाचार विरोधी उपाय: भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोकायुक्त की शक्तियों को बढ़ाया गया है और वित्तीय ऑडिट सख्त किए गए हैं। COVID-19 राहत कोष में गड़बड़ी के खिलाफ हाल ही में की गई कार्रवाइयाँ इस दिशा में सकारात्मक कदम हैं।
3. बुनियादी ढाँचा सुधार: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) जैसी योजनाओं के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचा को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने में सहायक हैं।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की समस्याओं में अक्षमता और भ्रष्टाचार प्रमुख हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और बुनियादी ढाँचा सुधार के प्रयास इन समस्याओं को दूर करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं।