उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन

1. शैक्षिक सशक्तिकरण:

• योजना: डॉ. अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रों के लिए लागू की गई हैं।
• प्रभाव: इन योजनाओं के चलते स्कूल और उच्च शिक्षा में नामांकन और बने रहने की दर में वृद्धि देखी गई है। उदाहरण के लिए, उच्च शिक्षा में SC और ST छात्रों की संख्या बढ़ी है। हालांकि, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में असमानताओं और वितरण की चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

2. आर्थिक सशक्तिकरण:

• योजना: अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP) और जनजातीय उप-योजना (TSP) के तहत सब्सिडी, ऋण, और कौशल विकास कार्यक्रम संचालित हैं।
• प्रभाव: इन योजनाओं ने SC और ST समुदायों में आत्म-रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। उदाहरणस्वरूप, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और बुनियादी ढाँचा सुधार में योगदान किया है, हालांकि भुगतान में देरी और जॉब कार्ड की कमी जैसी समस्याएँ मौजूद हैं।

3. सामाजिक समावेशन:

• योजना: सामाजिक कल्याण योजना के तहत आवास, स्वास्थ्य देखभाल, और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
• प्रभाव: बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ने पिछड़े समुदायों के लिए बेहतर आवास की सुविधा प्रदान की है, लेकिन प्रक्रिया में नौकरशाही की देरी और भ्रष्टाचार की समस्याएँ बनी रहती हैं।

4. चुनौतियाँ और सिफारिशें:

• समस्याएँ: क्रियान्वयन में असमानता, भ्रष्टाचार, और सेवा वितरण में असमानताएँ हैं। हाल की समीक्षाओं में प्रभावी निगरानी तंत्र और बेहतर सामुदायिक संचार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

संक्षेप में, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाओं ने शिक्षा, आर्थिक अवसर, और सामाजिक समावेशन में सकारात्मक प्रभाव डाला है, लेकिन क्रियान्वयन चुनौतियों और लाभार्थियों तक सही ढंग से पहुँचने के लिए सुधार की आवश्यकता है।