उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में बाधाएँ:

1. प्रशासनिक देरी: लम्बे अनुमोदन प्रक्रिया और नौकरशाही के कारण परियोजनाओं में देरी होती है।
2. अवसंरचना की कमी: कमजोर सड़क, बिजली, और परिवहन सुविधाएँ परियोजना कार्य को प्रभावित करती हैं।
3. भूमि अधिग्रहण समस्याएँ: भूमि अधिग्रहण में विवाद और देर से निपटान परियोजनाओं को प्रभावित करते हैं।
4. वित्तीय प्रतिबंध: सीमित राज्य निधियाँ और केंद्रीय अनुदानों पर निर्भरता वित्तीय बाधाएँ उत्पन्न करती हैं।
5. भ्रष्टाचार और शासन संबंधी मुद्दे: भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमताएँ परियोजना कार्यों को बाधित करती हैं।

राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रयास:

1. एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली: अनुमोदन प्रक्रियाओं को त्वरित करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली की शुरुआत की गई है।
2. अवसंरचना में सुधार: सड़क और बिजली परियोजनाओं पर जोर देने से आधारभूत सुविधाओं में सुधार हो रहा है।
3. भूमि अधिग्रहण सुधार: भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।
4. वित्तीय तंत्र: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और अन्य वित्तीय मॉडलों के माध्यम से परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जा रहा है।
5. भ्रष्टाचार निवारण उपाय: ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

ये उपाय बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में बाधाओं को दूर करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।