भारत में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ

1. प्रशासनिक बाधाएँ: भूमि सुधारों के कानूनी और प्रशासनिक ढांचे में जटिलताएँ और कमी रहती हैं। अक्सर भूमि रिकॉर्ड अद्यतित नहीं होते।
2. राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी: भूमि सुधारों को लागू करने में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और लॉबिंग द्वारा विरोध उत्पन्न होता है।
3. वित्तीय समस्याएँ: सुधारों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन और व्यापारिक निवेश की कमी होती है।
4. जन जागरूकता की कमी: किसानों और ग्रामीणों में सुधारों के लाभों के प्रति जागरूकता की कमी होती है।

सुझाव

1. प्रशासनिक सुधार: भूमि रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन और एकल विंडो सिस्टम लागू किया जाना चाहिए।
2. राजनीतिक समर्थन: सभी दलों को सहमति और सामूहिक दृष्टिकोण के साथ भूमि सुधारों का समर्थन करना चाहिए।
3. वित्तीय प्रोत्साहन: सरकारी सब्सिडी और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए।
4. जन जागरूकता अभियान: साक्षरता कार्यक्रम और सार्वजनिक प्रचार के माध्यम से किसानों को भूमि सुधारों के लाभों के बारे में अवगत कराना चाहिए।

हालिया उदाहरण: 2023 में, ‘स्वामित्व योजना’ के अंतर्गत डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को अपडेट किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व की समस्याओं को हल करने में मदद मिली है।