भारतवर्ष में पिछले दो दशकों में क्षेत्रीय असंतुलन और आय असमानताएँ बढ़ी हैं। विकसित राज्यों, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, की तुलना में उत्तर-पूर्वी और कुछ अन्य राज्यों में विकास की गति धीमी रही है। यह असंतुलन विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुआ है, जिसमें औद्योगिकीकरण की कमी, आधारभूत ढाँचे की कमी, और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच का अभाव शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी के स्तर में वृद्धि हुई है, जिससे आय असमानता बढ़ी है।

भारत सरकार ने इन मुद्दों को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। नैशनल डेवलपमेंट कोष (NDF) की स्थापना की गई है, जो वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण रोजगार को सुनिश्चित किया गया है।

आर्थिक सुधारों के तहत, केंद्र और राज्य सरकारें क्षेत्रीय विकास की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जैसे स्कीम्स फॉर रिवाइवल ऑफ रूरल इकोनॉमी। इसके अलावा, नवाचार और स्टार्टअप नीति के जरिए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य समग्र विकास सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना है।