The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission protects the rights of these communities, evaluates their social, economic, and educational status, monitors government policies, and makes recommendations for their development. It aims to ensure equality, justice, and upliftment of marginalized groups in society.

The Integrated Child Development Services (ICDS) in India aims to enhance the nutritional and health status of children and pregnant women. Its key objectives include reducing malnutrition and mortality rates, providing health care services, promoting early childhood education, and improving maternal and child health outcomes.

पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए गठित वित्त आयोगों के कार्यों में शामिल हैं: स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता का निर्धारण, कर और राजस्व वितरण की सिफारिशें करना, वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए सुझाव देना, और स्थानीय विकास योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

छोटे राज्यों की मांग न्यायोचित नहीं है क्योंकि इससे संसाधनों की कमी, प्रशासनिक अस्थिरता, और आर्थिक viability की चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा, छोटे राज्यों के गठन से सामाजिक और सांस्कृतिक एकता में विघटन हो सकता है, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष और विवाद बढ़ सकते हैं।

भारतीय संविधान में प्रतिषेध के रूप में मौलिक अधिकारों में शामिल हैं: अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध), अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर), अनुच्छेद 19 (व्यक्ति की स्वतंत्रता), और अनुच्छेद 21 (जीवित रहने का अधिकार)। ये अधिकार नागरिकों को भेदभाव से बचाते हैं।