नागरिकों के अधिकारपत्र (चार्टर) आंदोलन के सिद्धांत

नागरिकों के अधिकारपत्र (Citizens’ Charter) आंदोलन का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बढ़ाना है। इसके मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

1. पारदर्शिता: सेवाओं की प्रक्रिया, अधिकार, और समयसीमा स्पष्ट रूप से बताई जाती है। उदाहरण के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, सफाई मानकों और शिकायत निवारण की प्रक्रिया को सार्वजनिक किया गया है।
2. जवाबदेही: सरकारी संस्थान अपने प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। राजस्थान अधिकार सेवा अधिनियम (RTS Act) के तहत, समयबद्ध सेवा वितरण की गारंटी दी जाती है, और अधिकारियों को देरी के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है।
3. नागरिक सहभागिता: सेवाओं की योजना और वितरण में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से, नागरिक नीतियों पर प्रतिक्रिया और सुझाव दे सकते हैं, जिससे सेवाएं जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप बनती हैं।
4. शिकायत निवारण तंत्र: शिकायतों और समस्याओं को सुलझाने के लिए एक प्रणाली होती है। आधार के शिकायत निवारण प्रणाली ने बायोमेट्रिक डेटा और पहचान सत्यापन से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सुलझाया है।

महत्त्व

• नागरिक सशक्तिकरण: सेवाओं के मानक और प्रक्रिया की स्पष्टता नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है।
• सेवा वितरण में सुधार: समय पर और प्रभावी सेवा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी संस्थानों को प्रेरित करती है।
• सार्वजनिक विश्वास में वृद्धि: पारदर्शिता और जवाबदेही से सरकार पर जनता का विश्वास बढ़ता है।

निष्कर्ष

नागरिकों के अधिकारपत्र आंदोलन, पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक सहभागिता, और शिकायत निवारण के सिद्धांतों के माध्यम से, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और सरकारी संस्थानों पर जनता के विश्वास को बढ़ाता है।