पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) का उद्देश्य राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह परियोजना लगभग 1,000 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली का निर्माण करेगी, जिसमें चंबल नदी और उसकी उपनदियों के जल का उपयोग किया जाएगा। ERCP का लक्ष्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि, ग्रामीण आजीविका में सुधार और जल की कमी वाले क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करना है। लगभग ₹37,000 करोड़ की अनुमानित लागत से, यह परियोजना राजस्थान में आर्थिक विकास और जल प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

व्यवसाय सुगमता के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रमुख घटक हैं: व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया, निर्माण परमिट प्राप्त करना, संपत्ति पंजीकरण, कर भुगतान, श्रमिक कानूनों का अनुपालन, और दिवालियापन समाधान।

भारत की व्यवसाय सुगमता में रैंक बढ़ाने के लिए सरकार ने कई सुधार किए हैं, जैसे जीएसटी के तहत कर प्रणाली का सरलीकरण, ऑनलाइन प्रक्रियाओं का विस्तार, दिवालियापन कानूनों में सुधार, और औद्योगिक नीति में लचीलापन। इन उपायों ने निवेशकों के लिए वातावरण को बेहतर बनाया है, जिससे भारत की रैंक 63 तक बढ़ी है।

भारत में आधारभूत ढाँचे में निवेश की समस्याएँ कई स्तरों पर हैं। सबसे बड़ी चुनौती पूंजी की कमी और भ्रष्टाचार है, जो परियोजनाओं की समयसीमा और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तकनीकी कौशल की कमी और सरकारी प्रक्रियाओं में जटिलता भी बाधक हैं। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण परियोजनाओं में देरी होती है।

भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, स्मार्ट शहरों, परिवहन नेटवर्क, और हरित ऊर्जा में निवेश आवश्यक है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को बढ़ावा देकर, अधिक निवेश आकर्षित करना और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस दिशा में ठोस कदम उठाना भारत के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।