भारत में स्थानीय स्वशासन की मूलभूत विशेषताएँ

भारत में स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य प्रशासन को नागरिकों के करीब लाना और उनके विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. संविधानिक आधार

• 73वां और 74वां संविधान संशोधन: 1992 में यह संशोधन लागू हुआ, जिसने पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक अधिकार दिए।
• पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत की संरचना तय की गई।

2. निर्वाचन प्रणाली

• स्थानीय स्वशासन के प्रमुखों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, ग्राम पंचायतों और नगर निगमों के चुनाव होते हैं।

3. स्वायत्तता और अधिकार

• स्थानीय संस्थाओं को अपने क्षेत्र में विकास योजनाएँ बनाने और लागू करने का अधिकार मिलता है। जैसे कि ग्रामीण इलाकों में पानी, सड़क, और शिक्षा की योजनाएँ पंचायतें बनाती हैं।

4. नगरीय स्वशासन

• नगर निगम और नगर पंचायत जैसे निकाय शहरी विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये निकाय नागरिकों की सेवा, सफाई, पानी, बिजली और परिवहन जैसे कार्यों को सुनिश्चित करते हैं।

5. सशक्त महिला भागीदारी

• 73वें संशोधन के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, जिससे उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है।

इन विशेषताओं के माध्यम से स्थानीय स्वशासन भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का कार्य करता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है। आयोग की प्रमुख भूमिका निम्नलिखित है:

1. महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण

• आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सिफारिशें करता है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा, भेदभाव जैसी समस्याओं पर काम करता है।

2. शिकायतों का निवारण

• आयोग महिलाओं से संबंधित शिकायतों को सुनता है और उनके समाधान के लिए सरकार से सिफारिशें करता है। उदाहरण के लिए, घरेलू हिंसा या यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें।

3. नीतियों और योजनाओं पर सलाह देना

• आयोग सरकार को महिलाओं के कल्याण के लिए नई नीतियाँ और योजनाएँ बनाने में मदद करता है।

4. जन जागरूकता

• आयोग महिलाओं के अधिकारों और उनके हितों के लिए जागरूकता अभियानों का आयोजन करता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियाँ

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है। इसके कुछ प्रमुख अधिकार और शक्तियाँ निम्नलिखित हैं:

1. सुझाव और सिफारिशें

• आयोग सरकार को अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नीतियों और योजनाओं पर सुझाव देने का अधिकार रखता है।

2. अनुसंधान और निगरानी

• आयोग विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति का अध्ययन कर सकता है और संबंधित सरकारों से रिपोर्ट मांग सकता है।

3. प्रत्यायन और शिकायतों का समाधान

• आयोग अनुसूचित जनजातियों से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए सक्षम है और सरकार से समाधान के लिए सिफारिशें करता है।

4. कानूनी सहायता

• आयोग अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कार्यवाही भी कर सकता है।

इन शक्तियों के माध्यम से आयोग सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकार और कल्याण का उचित लाभ मिले।

भारतीय संसद की प्रतिष्ठा में गिरावट के कारण

भारतीय संसद की प्रतिष्ठा में गिरावट के कुछ प्रमुख कारण हैं:

1. विधायी कार्यों में विघ्न

• लगातार अवकाश और हंगामे के कारण संसद का समय व्यर्थ होता है, जिससे कानून बनाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है।

2. गैर-संवेदनशील व्यवहार

• सांसदों द्वारा अव्यवस्थित और अशोभनीय व्यवहार, जैसे बहस में भाग न लेना या अपमानजनक भाषा का प्रयोग, संसद की छवि को नुकसान पहुंचाता है।

3. राजनीतिक असहमति

• पार्टियों के बीच अत्यधिक राजनीतिक टकराव और सहयोग की कमी से संसद में उत्पादक चर्चा की कमी होती है।

4. संसदीय कार्यों में असमर्थता

• कई बार संसद में बहस कम और मुद्दों पर सही निर्णय लेने की बजाय विरोध की राजनीति अधिक होती है, जिससे जनता का विश्वास घटता है।

इन कारकों से भारतीय संसद की कार्यप्रणाली और विश्वसनीयता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ

भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अंतर्गत तीन प्रकार के आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं:

1. राष्ट्रीय आपातकाल (Article 352)

• जब भारत या कोई राज्य विदेशी आक्रमण, युद्ध या आतंकवाद के कारण गंभीर संकट में होता है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार को अधिक अधिकार मिलते हैं और राज्य सरकारों की शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं।

2. राज्य आपातकाल (Article 356)

• यदि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है, तो राष्ट्रपति राज्य आपातकाल लागू कर सकते हैं, जिससे राज्य की सरकार को केंद्रीय नियंत्रण में लाया जा सकता है।

3. वित्तीय आपातकाल (Article 360)

• जब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जिससे केंद्र सरकार को राज्य के वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल जाता है।

ये आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को संविधान द्वारा संकट के समय देश और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दी गई हैं।