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Home/MPPSC Mains Old Year Questions/Page 30

Mains Answer Writing Latest Questions

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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
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प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न 06 अंक का है। [MPPSC 2019] मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत निर्धारित समय में सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहने पर नामित अधिकारी पर ...

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Shreyas Narayanan
    Shreyas Narayanan Begginer

    मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत पैनल्टी के प्रावधान मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 का उद्देश्य नागरिकों को समय पर और प्रभावी सेवाएँ प्रदान करना है। अगर संबंधित अधिकारी निर्धारित समय में सेवा नहीं प्रदान करते हैं, तो उन पर पैनल्टी का प्रावधानRead more

    मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत पैनल्टी के प्रावधान

    मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 का उद्देश्य नागरिकों को समय पर और प्रभावी सेवाएँ प्रदान करना है। अगर संबंधित अधिकारी निर्धारित समय में सेवा नहीं प्रदान करते हैं, तो उन पर पैनल्टी का प्रावधान है।

    1. समय सीमा का उल्लंघन

    • अधिनियम में निर्धारित सेवाओं के लिए स्पष्ट समय सीमा तय की गई है। जैसे, यदि जन्म प्रमाण पत्र 7 दिन में नहीं दिया जाता, तो उस पर पैनल्टी लगाई जाती है।

    2. पैनल्टी का निर्धारण

    • यदि नामित अधिकारी सेवा समय सीमा में विफल रहता है, तो उसे आर्थिक दंड या सार्वजनिक जवाबदेही का सामना करना पड़ता है। पैनल्टी राशि उस सेवा के महत्व और विलंब के आधार पर तय की जाती है।

    3. उदाहरण

    • यदि एक नागरिक को सरकारी कार्यालय से राशन कार्ड प्राप्त करने में 30 दिन से ज्यादा समय लगता है, तो संबंधित अधिकारी पर दंड लगाया जा सकता है।

    इस अधिनियम के तहत पैनल्टी के प्रावधान सरकारी अधिकारियों को समयबद्ध सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रेरित करते हैं और नागरिकों को उनके अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं।

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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
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Answer the question in maximum 100 words. This question carries 06 marks. [MPPSC 2019] Discuss the provisions of penalty on designated officers failing to provide services within the stipulated time under the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, ...

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Yogesh Mukherjee
    Yogesh Mukherjee Learner

    Penalty Provisions Under Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010 1. Failure to Provide Services on Time The Act mandates that designated officers deliver public services within the specified time frame. If they fail to do so, penalties are imposed. 2. Monetary Penalty OfficeRead more

    Penalty Provisions Under Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010

    1. Failure to Provide Services on Time

    • The Act mandates that designated officers deliver public services within the specified time frame. If they fail to do so, penalties are imposed.

    2. Monetary Penalty

    • Officers who do not meet the deadlines face a monetary penalty, which is deducted from their salaries. For example, if a government officer fails to issue a birth certificate within the stipulated time, they must pay a fine.

    3. Accountability and Transparency

    • These provisions ensure accountability and encourage prompt service delivery, improving transparency in public administration.

    The penalty mechanism helps ensure that government services are delivered efficiently and on time.

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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
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प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न 06 अंक का है। [MPPSC 2019] मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का संक्षेप में मूल्यांकन कीजिए ।

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Shreyas Narayanan
    Shreyas Narayanan Begginer

    मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का मूल्यांकन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का उद्देश्य भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण और उल्लंघन से संबंधित मामलों में न्याय सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मानव अधिकार आयोगों का गठन किया गया है। 1. कानूनी ढांचा यह अधिनियम मानवाधिकारRead more

    मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का मूल्यांकन

    मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का उद्देश्य भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण और उल्लंघन से संबंधित मामलों में न्याय सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मानव अधिकार आयोगों का गठन किया गया है।

    1. कानूनी ढांचा

    • यह अधिनियम मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में सुनवाई और सिफारिशें करने के लिए आयोगों को अधिकार देता है। उदाहरण के तौर पर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है।

    2. दायित्व और जिम्मेदारियाँ

    • यह अधिनियम सरकारी और निजी संस्थाओं से यह अपेक्षाएँ करता है कि वे मानवाधिकारों का उल्लंघन न करें और उनकी सुरक्षा करें।

    3. कमी और चुनौतियाँ

    • इस अधिनियम की एक कमी यह है कि आयोगों के पास कठोर दंड या कार्रवाई का अधिकार नहीं है, जिससे कुछ मामलों में प्रभावी कार्रवाई में कमी आ सकती है।

    इस अधिनियम ने भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया, लेकिन इसकी प्रभावशीलता और कार्यक्षमता पर सुधार की आवश्यकता है।

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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
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Answer the question in maximum 100 words. This question carries 06 marks. [MPPSC 2019] Briefly evaluate the Protection of Human Rights Act, 1993.

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Yogesh Mukherjee
    Yogesh Mukherjee Learner

    Evaluation of the Protection of Human Rights Act, 1993 1. Establishment of National and State Human Rights Commissions The Act created the National Human Rights Commission (NHRC) and State Human Rights Commissions to monitor and protect human rights across India. 2. Protection and Promotion of HumanRead more

    Evaluation of the Protection of Human Rights Act, 1993

    1. Establishment of National and State Human Rights Commissions

    • The Act created the National Human Rights Commission (NHRC) and State Human Rights Commissions to monitor and protect human rights across India.

    2. Protection and Promotion of Human Rights

    • The Act empowers these bodies to investigate complaints of human rights violations, such as police brutality or discrimination.

    3. Limited Enforcement Powers

    • While the Act provides a framework for addressing human rights violations, the Commission’s recommendations are not legally binding, limiting its enforcement power.

    4. Success and Challenges

    • The Act has helped raise awareness, but challenges remain, such as delays in cases and limited resources for the Commission.

    Overall, the Act has contributed positively but needs stronger implementation mechanisms to fully protect human rights.

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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
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प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न 06 अंक का है। [MPPSC 2019] “आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ उनके साथ निपटने के लिए बनाए गए हमारे ढाँचे से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं।” टिप्पणी कीजिए ।

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Daksha Sheth
    Daksha Sheth Learner

    आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ और ढाँचा चुनौतियाँ: भारत की आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ आतंकवाद, उग्रवाद, साइबर हमले, माओवादी विद्रोह और सांप्रदायिक हिंसा हैं। उदाहरण स्वरूप, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद और माओवादी हिंसा प्रमुख सुरक्षा संकट हैं। सुरक्षा ढाँचा: भारत में आंतरिक सुRead more

    आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ और ढाँचा

    चुनौतियाँ:
    भारत की आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ आतंकवाद, उग्रवाद, साइबर हमले, माओवादी विद्रोह और सांप्रदायिक हिंसा हैं। उदाहरण स्वरूप, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद और माओवादी हिंसा प्रमुख सुरक्षा संकट हैं।

    सुरक्षा ढाँचा:
    भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए कई उपाय जैसे पुलिस बल का आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और कड़ी निगरानी प्रणाली बनाई गई है। हालांकि, इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए इन उपायों की क्षमता को और मजबूत किया जा सकता है।

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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
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Answer the question in maximum 100 words. This question carries 06 marks. [MPPSC 2019] “Challenges to internal security are far more potent than our structure designed to deal with them.” Comment.

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Rohit Sharma
    Rohit Sharma Learner

    India faces numerous internal security challenges that are often more potent than the structures designed to address them. These challenges include: 1. Terrorism and Extremism Example: The rise of left-wing extremism (Naxalism) in states like Chhattisgarh and Jharkhand poses a significant threat, wiRead more

    India faces numerous internal security challenges that are often more potent than the structures designed to address them. These challenges include:

    1. Terrorism and Extremism

    • Example: The rise of left-wing extremism (Naxalism) in states like Chhattisgarh and Jharkhand poses a significant threat, with insurgent groups targeting both civilians and security forces.

    2. Religious and Ethnic Violence

    • Example: Communal riots, like those in Muzaffarnagar and Gujarat, have tested India’s ability to maintain peace.

    3. Cybersecurity Threats

    • As technology advances, India faces increasing cyber-attacks from both state and non-state actors, challenging its digital infrastructure.

    4. Weak Coordination Among Agencies

    • The lack of coordination between intelligence and law enforcement agencies often hampers effective responses to emerging threats.

    Conclusion

    While India has robust security forces, the growing complexity and scale of internal threats challenge its existing security structures.

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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
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प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न 06 अंक का है। [MPPSC 2019] पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कंपनियों के दायित्वों पर चर्चा कीजिए ।

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Shreyas Narayanan
    Shreyas Narayanan Begginer

    पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कंपनियों के दायित्व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का उद्देश्य भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और उसे संरक्षित रखना है। इस अधिनियम के तहत कंपनियों पर कुछ महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं: 1. पर्यावरणीय मानकों का पालन कंपनियों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानRead more

    पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कंपनियों के दायित्व

    पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का उद्देश्य भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और उसे संरक्षित रखना है। इस अधिनियम के तहत कंपनियों पर कुछ महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं:

    1. पर्यावरणीय मानकों का पालन

    • कंपनियों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना होता है, जैसे वायु और जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखना।

    2. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA)

    • नए उद्योगों को अपने पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होता है, ताकि पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों को कम किया जा सके।

    3. पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए लाइसेंस

    • कंपनियों को पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई कंपनी हानिकारक रसायन का उपयोग करती है, तो उसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी होती है।

    4. सजा और दंड

    • अगर कंपनियां पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करती हैं, तो उन्हें भारी जुर्माना और अन्य दंड का सामना करना पड़ता है।

    5. संपत्ति और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा

    • कंपनियों को अपनी संपत्ति और बुनियादी ढांचे को पर्यावरणीय नुकसान से बचाने के लिए उपाय करने होते हैं। उदाहरण के तौर पर, खदानों और कारखानों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना।

    इन दायित्वों के माध्यम से, यह अधिनियम कंपनियों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिम्मेदार बनाने का प्रयास करता है।

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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
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Answer the question in maximum 100 words. This question carries 06 marks. [MPPSC 2019] Discuss the liabilities of companies under the Environment (Protection) Act, 1986.

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Yogesh Mukherjee
    Yogesh Mukherjee Learner

    Liabilities of Companies Under the Environment (Protection) Act, 1986 1. Environmental Damage Companies are liable for causing pollution or environmental damage. If a company contaminates water or air, it can face penalties or be required to pay for cleanup. 2. Penalties and Fines Companies violatinRead more

    Liabilities of Companies Under the Environment (Protection) Act, 1986

    1. Environmental Damage

    • Companies are liable for causing pollution or environmental damage. If a company contaminates water or air, it can face penalties or be required to pay for cleanup.

    2. Penalties and Fines

    • Companies violating environmental standards can be fined or penalized. For example, a company discharging untreated wastewater into rivers may be fined heavily.

    3. Strict Compliance with Environmental Standards

    • Companies must adhere to prescribed environmental norms and obtain necessary clearances. Failure to comply can lead to legal action.

    4. Liability for Hazardous Waste

    • If a company mishandles hazardous waste, it can be held responsible for both cleanup costs and penalties under the Act.

    These provisions ensure companies contribute to environmental protection and sustainability.

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Asked: October 25, 2024In:
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प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न 06 अंक का है। [MPPSC 2019] समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) की बुनियादी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए ।

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Shreyas Narayanan
    Shreyas Narayanan Begginer

    समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) की बुनियादी विशेषताएँ समुदाय आधारित संगठन (CBOs) वे संगठन होते हैं जो स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: 1. स्थानीय स्तर पर कार्य CBOs आमतौर पर स्थानीय स्तर पर काम करते हैं, जैसे ग्राम पंचायतें, स्कूल सRead more

    समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) की बुनियादी विशेषताएँ

    समुदाय आधारित संगठन (CBOs) वे संगठन होते हैं जो स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

    1. स्थानीय स्तर पर कार्य

    • CBOs आमतौर पर स्थानीय स्तर पर काम करते हैं, जैसे ग्राम पंचायतें, स्कूल समितियाँ, और स्वयं सहायता समूह (SHGs)।

    2. समुदाय की भागीदारी

    • इन संगठनों में समुदाय के लोग सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं। उदाहरण के रूप में, स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान करते हैं।

    3. स्वतंत्रता और स्वायत्तता

    • CBOs स्थानीय संसाधनों और निर्णयों पर आधारित होते हैं, और ये बिना बाहरी दबाव के काम करते हैं।

    4. सामाजिक सेवा और समर्थन

    • CBOs का उद्देश्य सामाजिक कल्याण और समुदाय की समस्याओं का समाधान करना होता है। उदाहरण के रूप में, विकलांगता सहायता संगठन समुदाय में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की सहायता करते हैं।

    5. स्थायीत्व और लचीलापन

    • CBOs में सदस्य सक्रिय रूप से परियोजनाओं की निगरानी करते हैं और किसी भी बदलाव के अनुसार ढलने की क्षमता रखते हैं।

    इन विशेषताओं के माध्यम से, CBOs समुदाय की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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Asked: October 25, 2024In:
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Answer the question in maximum 100 words. This question carries 06 marks. [MPPSC 2019] Elucidate the basic characteristics of community-based organizations.

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Yogesh Mukherjee
    Yogesh Mukherjee Learner

    Basic Characteristics of Community-Based Organizations (CBOs) 1. Local Focus CBOs are typically rooted in a specific community, addressing local needs. For example, a neighborhood group working to improve sanitation in a particular area. 2. Self-Help and Empowerment These organizations empower membeRead more

    Basic Characteristics of Community-Based Organizations (CBOs)

    1. Local Focus

    • CBOs are typically rooted in a specific community, addressing local needs. For example, a neighborhood group working to improve sanitation in a particular area.

    2. Self-Help and Empowerment

    • These organizations empower members to take collective action to solve community issues, such as local health campaigns or educational programs.

    3. Voluntary Participation

    • Participation in CBOs is often voluntary, with members contributing time and effort to improve their community.

    4. Inclusive Decision-Making

    • CBOs encourage participation from all sections of the community, ensuring decisions reflect the diverse needs and interests of local people.

    These characteristics enable CBOs to promote social change and sustainable development at the grassroots level.

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