The Madhya Pradesh Public Service Commission (MPPSC) conducted its first competitive examination in 1956. This examination was held to recruit candidates for various administrative positions within the state. Established under the provisions of the Constitution of India, the MPPSC aims to ensure fair selection of candidates for civil services and other government posts. The introduction of competitive examinations marked a significant step towards promoting meritocracy and transparency in the recruitment process. Over the years, the MPPSC has evolved, adapting its examination patterns and criteria to meet the changing needs of governance and public service in Madhya Pradesh.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) पर महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार भारत के संसद को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, CEC को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 124 में उल्लेखित है। इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद, आरोपों की विस्तृत जांच होती है, ताकि CEC के खिलाफ उचित और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। यह प्रक्रिया CEC के लिए एक सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करती है।

“राजनीतिक दल, आधुनिक राजनीति के आधार स्तम्भ हैं” यह कथन प्रसिद्ध राजनीतिक विद्वान रॉबर्ट ए. डहल का है। डहल ने राजनीतिक दलों की भूमिका पर जोर दिया, यह बताते हुए कि ये लोकतांत्रिक प्रणालियों के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को संगठित करने, मतदाता सक्रियता को बढ़ाने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के ढांचे को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दलों के माध्यम से, जनता के हितों को नीति निर्णयों में बदलने की प्रक्रिया संभव होती है, जिससे वे आधुनिक शासन की स्थिरता और प्रभावशीलता के लिए आवश्यक बन जाते हैं।

भारतीय संविधान में संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणापत्र अनुच्छेद 245 से 255 तक दिया गया है। अनुच्छेद 245 संसद को पूरे भारत या इसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, जबकि राज्य विधानमंडल अपने-अपने राज्यों के लिए कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 246 में सातवें अनुसूची के तीन सूचियों—संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची—के माध्यम से संघ और राज्य विधायकों के विषयों का विवरण है। अनुच्छेद 254 संघ और राज्य कानूनों के बीच संघर्षों को संबोधित करता है, जिसमें संघ कानूनों की प्राथमिकता स्थापित की गई है।

बोम्मई केस (1994) में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटाचालैया ने ‘उद्देशिका’ को संविधान का अभिन्न अंग कहा। यह मामला राज्य सरकारों के निष्कासन और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संवैधानिक वैधता के इर्द-गिर्द घूमता था। न्यायमूर्ति वेंकटाचालैया ने जोर देकर कहा कि उद्देशिका संविधान के मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतीक है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। उन्होंने यह भी कहा कि उद्देशिका संविधान की व्याख्या के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रदान करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसके अंतर्गत किए गए सभी कार्य इन मूल्यों के अनुरूप हों। इस प्रकार, उद्देशिका का संवैधानिक कानून में महत्व और बढ़ गया।