प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों/5 से 6 पंक्तियाँ में दीजिए। यह प्रश्न 05 अंक का है। [MPPSC 2022] ग्रामीण विकास में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
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Mains Answer Writing Latest Questions
Answer the question in maximum 50 words/5 to 6 lines. This question carries 05 marks. [MPPSC 2022] Elucidate the role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in rural development.
प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों/5 से 6 पंक्तियाँ में दीजिए। यह प्रश्न 05 अंक का है। [MPPSC 2022] भारतीय लोकतांत्रिकं प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व के समक्ष चुनौतियों की विवेचना कीजिए।
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भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले, सामाजिक मान्यताएँ और लिंग भेदभाव अक्सर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सीमित करते हैं। दूसरी ओर, शिक्षा और संसाधनों की कमी महिलाओं की राजनीतिक सशक्तीकरण में बाधा डालती है। राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाRead more
भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले, सामाजिक मान्यताएँ और लिंग भेदभाव अक्सर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सीमित करते हैं। दूसरी ओर, शिक्षा और संसाधनों की कमी महिलाओं की राजनीतिक सशक्तीकरण में बाधा डालती है। राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न भी उनकी भागीदारी को discourages करता है। राजनीतिक दल अक्सर पुरुष उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे महिलाओं की आवाज़ें दब जाती हैं। इसके अलावा, विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण नीतियों का अपर्याप्त कार्यान्वयन भी प्रतिनिधित्व को कम करता है। अंततः, राजनीतिक अधिकारों और अवसरों के प्रति जागरूकता की कमी महिलाओं की संलग्नता को सीमित करती है।
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Answer the question in maximum 50 words/5 to 6 lines. This question carries 05 marks. [MPPSC 2022] Discuss the ‘challenges before women’s representation in the Indian democratic process.
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Women's representation in the Indian democratic process faces several challenges. Firstly, societal norms and stereotypes often limit women's participation in politics, reinforcing traditional gender roles. Secondly, lack of access to education and resources hinders women's political empowerment. MoRead more
Women’s representation in the Indian democratic process faces several challenges. Firstly, societal norms and stereotypes often limit women’s participation in politics, reinforcing traditional gender roles. Secondly, lack of access to education and resources hinders women’s political empowerment. Moreover, violence and harassment against women in political spheres discourage their involvement. Political parties also tend to prioritize male candidates, sidelining women’s voices. Additionally, inadequate implementation of reservation policies for women in legislative bodies further diminishes their representation. Lastly, a lack of awareness about political rights and opportunities among women restricts their engagement in the democratic process, undermining gender equality in governance.
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प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों/5 से 6 पंक्तियाँ में दीजिए। यह प्रश्न 05 अंक का है। [MPPSC 2022] भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के उदय के कारकों की समीक्षा कीजिए।
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भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के उदय के कई महत्वपूर्ण कारक हैं। सबसे पहले, मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद 1990 के दशक में OBC को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला, जिससे उनकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई। इसके अलावा, OBC समुदायों के बीच जागरूकता और सक्रियताRead more
भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के उदय के कई महत्वपूर्ण कारक हैं। सबसे पहले, मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद 1990 के दशक में OBC को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला, जिससे उनकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई। इसके अलावा, OBC समुदायों के बीच जागरूकता और सक्रियता ने उनके राजनीतिक पहचान को मजबूत किया। क्षेत्रीय दलों के उदय ने भी OBC के हितों का समर्थन किया, जिससे राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया। सामाजिक आंदोलनों और सक्रियता ने OBC अधिकारों के लिए जोरदार वकालत की, जिससे उनकी राजनीतिक भूमिका और प्रभाव बढ़ा।
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Answer the question in maximum 50 words/5 to 6 lines. This question carries 05 marks. [MPPSC 2022] Review the factors for the rise of Other Backward Classes (OBC) in Indian Politics.
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The rise of Other Backward Classes (OBC) in Indian politics can be attributed to several key factors. Firstly, the implementation of the Mandal Commission recommendations in the 1990s provided OBCs with reservations in education and government jobs, enhancing their political representation. SecondlyRead more
The rise of Other Backward Classes (OBC) in Indian politics can be attributed to several key factors. Firstly, the implementation of the Mandal Commission recommendations in the 1990s provided OBCs with reservations in education and government jobs, enhancing their political representation. Secondly, increased awareness and mobilization among OBC communities led to stronger political identities and demands for rights. Additionally, the rise of regional parties, often representing OBC interests, has shifted political dynamics in many states. Social movements and activism have also played a crucial role in advocating for OBC rights, further solidifying their presence and influence in the political landscape.
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प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों/5 से 6 पंक्तियाँ में दीजिए। यह प्रश्न 05 अंक का है। [MPPSC 2022] दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने की क्या प्रक्रिया है? स्पष्ट कीजिए।
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दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग (JPSC) बनाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 द्वारा निर्धारित है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब संबंधित राज्य सरकारें एक संयुक्त लोक सेवा आयोग स्थापित करने पर सहमत होती हैं। इसके बाद, वे राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव भेजते हैं। राष्ट्रपRead more
दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग (JPSC) बनाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 द्वारा निर्धारित है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब संबंधित राज्य सरकारें एक संयुक्त लोक सेवा आयोग स्थापित करने पर सहमत होती हैं। इसके बाद, वे राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव भेजते हैं। राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को स्वीकार करके एक अधिसूचना जारी करते हैं, जिसके माध्यम से आयोग स्थापित किया जाता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। JPSC विभिन्न लोक सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है।
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Answer the question in maximum 50 words/5 to 6 lines. This question carries 05 marks. [MPPSC 2022] What is the procedure for the formation of a Joint Public Service Commission for two or more States? Explain.
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The procedure for forming a Joint Public Service Commission (JPSC) for two or more states is governed by Article 315 of the Indian Constitution. The process begins with the respective state governments agreeing to establish a JPSC. They then submit a proposal to the President of India, who can estabRead more
The procedure for forming a Joint Public Service Commission (JPSC) for two or more states is governed by Article 315 of the Indian Constitution. The process begins with the respective state governments agreeing to establish a JPSC. They then submit a proposal to the President of India, who can establish the commission through a notification. The JPSC will consist of members appointed by the President, typically including a chairman and other members with relevant experience. The commission will conduct examinations and recommend candidates for appointment to various public services in the participating states, ensuring a coordinated approach to recruitment.
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प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों/5 से 6 पंक्तियाँ में दीजिए। यह प्रश्न 05 अंक का है। [MPPSC 2022] उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए।
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उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत निर्धारित है, जो राष्ट्रपति को विशेष कानूनी या संवैधानिक प्रश्नों पर अदालत की राय मांगने की अनुमति देता है। यह क्षेत्राधिकार अनिवार्य नहीं है; न्यायालय सलाह देने या उसे अस्वीकार करने का विकल्प रखता है। इसका मुख्य उRead more
उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत निर्धारित है, जो राष्ट्रपति को विशेष कानूनी या संवैधानिक प्रश्नों पर अदालत की राय मांगने की अनुमति देता है। यह क्षेत्राधिकार अनिवार्य नहीं है; न्यायालय सलाह देने या उसे अस्वीकार करने का विकल्प रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य जटिल कानूनी मुद्दों को स्पष्ट करना और सरकार को महत्वपूर्ण मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करना है। न्यायालय की सलाह बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन इसका पर्याप्त प्रेरणादायक मूल्य होता है। यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक शासन में भूमिका को बढ़ावा देता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करता है।
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Answer the question in maximum 50 words/5 to 6 lines. This question carries 05 marks. [MPPSC 2022] Discuss the Advisory Jurisdiction of the Supreme Court.
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The Advisory Jurisdiction of the Supreme Court, as outlined in Article 143 of the Indian Constitution, allows the President of India to seek the court's opinion on specific legal or constitutional questions. This jurisdiction is not mandatory; the court may choose to provide advice or decline to doRead more
The Advisory Jurisdiction of the Supreme Court, as outlined in Article 143 of the Indian Constitution, allows the President of India to seek the court’s opinion on specific legal or constitutional questions. This jurisdiction is not mandatory; the court may choose to provide advice or decline to do so. The primary purpose is to clarify complex legal issues or guide the government on significant matters before taking action. The advisory opinion is not binding, but it carries substantial persuasive value. This provision enhances the role of the Supreme Court in promoting constitutional governance and ensures informed decision-making in critical areas.
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गैर-सरकारी संगठन (NGOs) ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठन सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर काम करते हैं। NGOs शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिला सशक्तीकरण जैसे क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाते हैं, जिससे ग्रामीण समुदायों में जागरूकता और संसाधनों की उपलब्धता बढ़ती है। येRead more
गैर-सरकारी संगठन (NGOs) ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठन सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर काम करते हैं। NGOs शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिला सशक्तीकरण जैसे क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाते हैं, जिससे ग्रामीण समुदायों में जागरूकता और संसाधनों की उपलब्धता बढ़ती है। ये स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करते हैं और विकासात्मक योजनाओं में भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा, NGOs वित्तीय सहायता और तकनीकी ज्ञान भी प्रदान करते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विकास संभव हो सके। इस प्रकार, ग्रामीण विकास में NGOs का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है।
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