भारत सरकार की गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में विभिन्न स्रोत शामिल होते हैं, जो करों के अलावा सरकार को आय प्रदान करते हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से लाभांश, सरकारी संपत्तियों की बिक्री, और लाइसेंस शुल्क शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार विभिन्न सेवाओं, जैसे पासपोर्ट, रेलवे टिकट, और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए शुल्क भी लेती है। अन्य स्रोतों में निवेश पर ब्याज, वैट और अन्य शुल्क शामिल हैं। ये गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ सरकार को विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करती हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मदद मिलती है।

भारत में हरित क्रांति के प्रमुख घटक 1960 के दशक में शुरू हुए थे, जिनमें उच्च उपज देने वाली किस्मों (HYVs) का परिचय, विशेष रूप से गेहूँ और चावल, शामिल हैं। इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग भी महत्वपूर्ण था। सिंचाई तकनीकों में सुधार, जैसे ट्यूबवेल और ड्रिप सिंचाई, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक रहे। सरकार ने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए ऋण, कृषि अनुसंधान, और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे की स्थापना जैसे उपाय किए। इन घटकों ने खाद्य उत्पादन को बढ़ाने, आत्मनिर्भरता हासिल करने, और गरीबी में कमी लाने का प्रयास किया, जिससे भारत के कृषि परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया।

The main components of the Green Revolution in India, which began in the 1960s, include the introduction of high-yielding varieties (HYVs) of crops, particularly wheat and rice, and the increased use of chemical fertilizers and pesticides. Additionally, advancements in irrigation techniques, such as tube wells and drip irrigation, played a crucial role in enhancing agricultural productivity. The government also supported this movement through initiatives like the provision of credit, agricultural research, and the establishment of rural infrastructure. These components collectively aimed to boost food production, achieve self-sufficiency, and alleviate poverty, significantly transforming India’s agricultural landscape.