ई-सरकार और ई-शासन के मध्य प्रमुख अन्तर

ई-सरकार (E-Government) और ई-शासन (E-Governance) दोनों ही डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सरकारी कार्यों और सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से अपनाए जाते हैं, लेकिन उनके उद्देश्य और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण अंतर हैं।

1. ई-सरकार (E-Government)

• परिभाषा: ई-सरकार सरकारी सेवाओं, प्रक्रियाओं, और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है। इसमें सरकारी एजेंसियों के बीच और नागरिकों के साथ सूचना और सेवाओं का आदान-प्रदान शामिल है।
  • उदाहरण: India’s Digital India Programme के तहत, आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और सर्कार पोर्टल पर विभिन्न सरकारी सेवाओं की उपलब्धता ई-सरकार की पहलें हैं।
• उद्देश्य: ई-सरकार का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना, सेवा वितरण को तेज और पारदर्शी बनाना, और नागरिकों को सुविधाजनक तरीके से सेवाएँ प्रदान करना है।
  • उदाहरण: E-filing of Income Tax Returns और GST Portal का उपयोग व्यापारिक और व्यक्तिगत करदाताओं के लिए सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है।
• फोकस: यह तकनीकी समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि वेबसाइट्स, ऑनलाइन पोर्टल्स, और मोबाइल एप्लिकेशन, जो नागरिकों को सेवाओं की आसान पहुँच प्रदान करते हैं।
  • उदाहरण: UMANG App (Unified Mobile Application for New-age Governance) भारत सरकार की एक पहल है जो विभिन्न सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराती है।

2. ई-शासन (E-Governance)

• परिभाषा: ई-शासन एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करके शासन की प्रक्रिया को सुधारना और नागरिकों के साथ अधिक प्रभावी और सहभागी संबंध स्थापित करना शामिल है। इसमें सरकारी नीतियों, निर्णयों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सहभागिता को बढ़ाना शामिल है।
  • उदाहरण: Rural Development’s MGNREGA पोर्टल द्वारा मैनुअल कामकाज को डिजिटल करने से ग्राम विकास परियोजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता में सुधार हुआ है।
• उद्देश्य: ई-शासन का उद्देश्य सरकारी प्रबंधन को सुधारना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार लाना, और नागरिकों को शासन प्रक्रिया में अधिक सक्रिय रूप से शामिल करना है।
  • उदाहरण: Jharkhand State’s e-Governance Initiative के तहत, Kiosk Centers के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुँच और नागरिक सहभागिता बढ़ाने की कोशिश की गई है।
• फोकस: यह न केवल तकनीकी समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है बल्कि शासन की प्रक्रियाओं में सुधार, नीतिगत निर्णयों में पारदर्शिता, और नागरिकों की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण मानता है।
  • उदाहरण: Participatory Budgeting Platforms जैसे Bangalore’s Participatory Budgeting Initiative नागरिकों को बजट निर्णयों में शामिल करने के लिए ई-शासन का उपयोग करते हैं।

3. प्रमुख अन्तर

• दृष्टिकोण:
  • ई-सरकार: तकनीकी समाधान और सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करती है।
  • ई-शासन: शासन के प्रक्रियाओं में सुधार, पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता को प्राथमिकता देती है।
• उद्देश्य:
  • ई-सरकार: सरकारी सेवाओं की दक्षता और पहुँच को बढ़ाना।
  • ई-शासन: शासन की प्रक्रिया को सुधारना, निर्णय लेने में पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता बढ़ाना।
• अमल:
  • ई-सरकार: विशेष रूप से सरकारी सेवाओं और सूचनाओं के डिजिटल वितरण पर केंद्रित है।
  • ई-शासन: व्यापक रूप से शासन की प्रक्रिया, नीति निर्माण, और नागरिक सहभागिता में सुधार के लिए काम करता है।

निष्कर्ष

ई-सरकार और ई-शासन दोनों ही डिजिटल युग में प्रशासनिक सुधार के महत्वपूर्ण पहलू हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण और उद्देश्य में स्पष्ट अंतर है। ई-सरकार मुख्यतः सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर केंद्रित है, जबकि ई-शासन शासन की प्रक्रिया, पारदर्शिता, और नागरिक सहभागिता में सुधार पर ध्यान देता है। इन दोनों के समन्वित उपयोग से एक प्रभावी और नागरिक-केंद्रित प्रशासनिक प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।