शासन में नैतिक सद्गुणों पर जोर देने वाला प्रशासनिक सुधार आयोग

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (Second Administrative Reforms Commission) ने शासन में नैतिक सद्गुणों पर विशेष ध्यान दिया। इस आयोग की स्थापना 2005 में की गई थी और इसका नेतृत्व एम. वीरप्पा मोइली ने किया था। आयोग ने सरकारी प्रशासन की दक्षता और नैतिक मानकों को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं।

1. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अवलोकन

• स्थापना: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 2005 में की गई।
• अध्यक्ष: इस आयोग के अध्यक्ष एम. वीरप्पा मोइली थे, जो एक प्रमुख भारतीय राजनेता और कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री थे।
• उद्देश्य: आयोग का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाना और शासन में सुधार के लिए सुझाव देना था।

2. शासन में नैतिक सद्गुणों पर जोर

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासन में नैतिक सद्गुणों को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया। प्रमुख बिंदुओं में शामिल हैं:

• ईमानदारी और पारदर्शिता: आयोग ने सार्वजनिक अधिकारियों के बीच उच्च नैतिक मानकों की आवश्यकता को रेखांकित किया ताकि पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित की जा सके।
• भ्रष्टाचार विरोधी उपाय: भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने और सरकारी संस्थाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों की सिफारिश की गई।
• संस्थागत सशक्तिकरण: केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और लोकपाल जैसी संस्थाओं को सशक्त करने के सुझाव दिए गए।
• हाल का उदाहरण: आयोग की सिफारिशों के आधार पर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को लागू किया गया, जिससे लोकपाल की स्थापना हुई, जो उच्च सार्वजनिक पदों पर भ्रष्टाचार की निगरानी और निवारण करने वाला एक स्वतंत्र संस्था है।

3. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रमुख सिफारिशें

आयोग की रिपोर्ट “Promoting Ethics in Governance” में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल थीं:

• सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए नैतिकता कोड: सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए एक व्यापक नैतिकता कोड तैयार करने की सिफारिश की गई।
• प्रशिक्षण और शिक्षा: सरकारी अधिकारियों के बीच नैतिक व्यवहार और ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।
• सार्वजनिक जवाबदेही: सरकारी संचालन में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए तंत्रों की सिफारिश की गई।
• हाल का उदाहरण: विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में नैतिकता समितियाँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित किए गए हैं, जो आयोग की सिफारिशों के अनुसार नैतिक मानकों को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की नैतिकता समिति सार्वजनिक अधिकारियों के नैतिक मानकों को लागू और प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाती है।

4. प्रभाव और कार्यान्वयन

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का प्रभाव निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा गया है:

• नीति सुधार: आयोग की सिफारिशों को सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल किया गया है, जो नैतिक शासन को बढ़ावा देते हैं।
• संस्थागत परिवर्तन: नैतिक प्रथाओं की निगरानी और भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए संस्थानों को सशक्त किया गया है।
• हाल का उदाहरण: डिजिटल इंडिया पहल और विभिन्न ई-गवर्नेंस प्लेटफार्मों की शुरूआत पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने के उद्देश्य से की गई, जो आयोग के नैतिक शासन पर जोर देने को दर्शाता है।

निष्कर्ष

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासन में नैतिक सद्गुणों को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया। इसकी सिफारिशों ने ईमानदारी, पारदर्शिता, और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधारों की सिफारिश की। हाल के उदाहरण और कार्यान्वयन प्रक्रियाएँ इस सिद्धांत की प्रभावशीलता और प्रासंगिकता को दर्शाती हैं, जिससे भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में नैतिकता को बढ़ावा मिलता है।