भारत के संविधान में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत तीनों महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान हैं जो नागरिकों और राज्य के बीच संबंधों को स्पष्ट करते हैं। ये तीनों संविधान के विभिन्न भागों में उल्लिखित हैं और भारत के लोकतंत्र और शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights):
भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ये अधिकार भारतीय नागरिकों को राज्य से सुरक्षित करने वाले व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के अधिकार हैं। ये अधिकार न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, बल्कि नागरिकों को न्याय, समानता और गरिमा प्रदान करते हैं। इनमें प्रमुख अधिकारों में शामिल हैं:

समानता का अधिकार (अनु. 14-18)
स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19-22)
शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु. 23-24)
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25-28)
संस्कृति और शिक्षा के अधिकार (अनु. 29-30)
संविधान संशोधन से बचाव (अनु. 32)

2. मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties):
मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। ये कर्तव्य नागरिकों को समाज के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपनी भूमिका और कर्तव्यों का एहसास कराना है। इन कर्तव्यों में भारतीय संस्कृति और धरोहर का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, और संविधान के प्रति आस्था रखना शामिल है।

3. राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy):
राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में शामिल हैं। ये सिद्धांत राज्य को नीति निर्माण के दौरान मार्गदर्शन देने वाले दिशानिर्देश प्रदान करते हैं, जो समाज की सामाजिक और आर्थिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए होते हैं। हालांकि ये सिद्धांत कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन इनका उद्देश्य सरकार को समाज में न्याय, समानता और भ्रातृत्व को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाते समय मार्गदर्शन देना है। इसमें शामिल सिद्धांतों में:

समान जीवन स्तर प्रदान करना
शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना
गरीबी उन्मूलन और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना
इन तीनों प्रावधानों का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करना, और राज्य को समाज के समग्र कल्याण के लिए नीति बनाने के लिए प्रेरित करना है।