“एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है।” विश्लेषण कीजिए। (150 words) [UPSC 2021]
लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य 1. "संवैधानिक प्रावधान": "अनुच्छेद 15(1)": यह प्रावधान लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। इसके तहत, राज्य किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, जिससे महिलाओं को समान अवसर प्रदान किया जा सके। "अनुच्छेद 21":Read more
लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य
1. “संवैधानिक प्रावधान”:
- “अनुच्छेद 15(1)”: यह प्रावधान लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। इसके तहत, राज्य किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, जिससे महिलाओं को समान अवसर प्रदान किया जा सके।
- “अनुच्छेद 21”: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक रूप से व्याखित किया है। इसमें महिला के सम्मान और सुरक्षा का अधिकार शामिल है, जो लैंगिक हिंसा और उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करता है।
- “अनुच्छेद 46”: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के आर्थिक और शैक्षिक हितों की रक्षा करने का प्रावधान है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। यह महिलाओं के समावेशी विकास की दिशा में कार्य करता है।
- “अनुच्छेद 243D(3)”: यह स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की बात करता है, जिससे स्थानीय शासन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है।
2. “प्रासंगिक निर्णय विधियाँ”:
- “विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)”: सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशानिर्देश जारी किए। यह निर्णय अनुच्छेद 15 और 21 के अंतर्गत महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न को लैंगिक न्याय के मुद्दे के रूप में मानता है।
- “ललित कुमार शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2017)”: सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत पत्नी को maintenance का अधिकार है, यदि उसे भेदभावपूर्ण आधार पर अस्वीकार किया जाता है, तो यह संवैधानिक उल्लंघन है।
- “गिता हरिहरन बनाम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (1999)”: इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि लिंग आधारित भेदभाव संविधान के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है और दोनों माता-पिता के पास समान अधिकार होने चाहिए।
निष्कर्ष:
भारतीय संविधान लैंगिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण प्रावधान प्रदान करता है। इन संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों के माध्यम से, न्यायपालिका ने लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे समाज में महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
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"एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है" इस कथन का विश्लेषण करते हुए: नैतिक अनिवार्यता: मूलभूत अधिकार: कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अपने नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करना हRead more
“एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है” इस कथन का विश्लेषण करते हुए:
नैतिक अनिवार्यता:
मूलभूत अधिकार: कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अपने नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करना है। प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना जैसे क्लीनिक और स्वास्थ्य केंद्र बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं, जो नैतिक दृष्टिकोण से अनिवार्य हैं।
धारणीय विकास:
स्वास्थ्य और उत्पादकता: अच्छी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ बीमारी और मृत्यु दर को कम करती हैं, जिससे कार्यक्षमता और उत्पादकता में सुधार होता है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
समानता और समावेशन: प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करती हैं, जिससे सामाजिक असमानता घटती है और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।
दीर्घकालिक स्थिरता: प्राथमिक स्वास्थ्य में निवेश दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करता है, जो धारणीय विकास के लिए आवश्यक है।
इस प्रकार, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना नैतिक जिम्मेदारी के साथ-साथ धारणीय विकास की एक आवश्यक शर्त भी है।
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