RPSC Mains PYQs

परिचय

वशिष्ठ अवार्ड भारत में खेलों में उत्कृष्टता को मान्यता देने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है।

मुख्य बिंदु

• उद्देश्य: यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन किया है।
• महत्व: इससे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है और खेलों में रुचि बढ़ती है।
• उदाहरण: कई ओलंपिक और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिल चुका है।

निष्कर्ष

वशिष्ठ अवार्ड खेलों में प्रतिभा और मेहनत को मान्यता देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

अध्यादेश प्रख्यापित करने में राज्यपाल की शक्तियाँ

प्रस्तावना

राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, जो उसे तत्काल कानून बनाने की अनुमति देती हैं।

प्रमुख शक्तियाँ

1. अध्यादेश जारी करने का अधिकार:
   • राज्यपाल तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानसभा सत्र में न हो।
   • उदाहरण: यदि किसी आपात स्थिति में कानून बनाना आवश्यक हो।
2. विधानसभा की मंजूरी:
   • अध्यादेश को राज्य विधानसभा द्वारा छह सप्ताह के भीतर मंजूरी लेनी होती है, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है।
3. विषय की सीमा:
   • राज्यपाल केवल उन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल हैं।

निष्कर्ष

राज्यपाल की यह शक्ति राज्य के प्रशासनिक कार्यों में त्वरितता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करती है।

राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से छूट

प्रस्तावना

राजस्थान में लोकायुक्त कानून के तहत कुछ विशेष पदों और व्यक्तियों को छूट दी गई है।

छूट प्राप्त पद और व्यक्ति

1. राज्यपाल:
   • राज्यपाल को लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से छूट प्राप्त है।
2. मुख्यमंत्री और मंत्रियों:
   • मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसकी जांच के दायरे से बाहर हैं।
3. विधायकों:
   • राज्य के विधायकों को भी लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से छूट मिलती है।

यह छूट उनके कार्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, लेकिन पारदर्शिता के दृष्टिकोण से सवाल उठाती है।

लोक प्रशासन के सामाजिक उत्तरदायित्व

प्रस्तावना

लोक प्रशासन का सामाजिक उत्तरदायित्व उन दायित्वों को दर्शाता है जो प्रशासन को समाज के प्रति निभाने होते हैं।

मुख्य बिंदु

1. सामाजिक कल्याण:
   • प्रशासन का मुख्य लक्ष्य नागरिकों की भलाई करना।
   • उदाहरण: शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार।
2. नागरिकों की सहभागिता:
   • निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों को शामिल करना।
   • जैसे: जन सुनवाई और फीडबैक।
3. पारदर्शिता और जवाबदेही:
   • प्रशासन को अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
   • इससे जनता का विश्वास बढ़ता है।

लोक प्रशासन का यह उत्तरदायित्व सामाजिक न्याय और समावेशिता को सुनिश्चित करता है।

न्यायिक नियंत्रण में प्रतिषेध और परमादेश (रिट) के मध्य अंतर

प्रतिषेध (Prohibition)

• परिभाषा: यह एक आदेश है जो निचली अदालत या प्राधिकरण को किसी विशेष कार्य करने से रोकता है।
• उदाहरण: यदि कोई अदालत किसी निर्णय पर सुनवाई कर रही है, तो उच्च अदालत उस पर रोक लगा सकती है।

परमादेश (Mandamus)

• परिभाषा: यह आदेश किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को किसी कार्य को करने के लिए बाध्य करता है।
• उदाहरण: यदि किसी सरकारी अधिकारी ने अपना कार्य नहीं किया, तो उच्च अदालत उसे उस कार्य को करने का आदेश दे सकती है।

निष्कर्ष

प्रतिषेध रोकता है, जबकि परमादेश किसी कार्य को करने के लिए मजबूर करता है। दोनों ही न्यायिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण उपकरण हैं।