विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध

बामपंथी उग्रवाद (LWE) के विरोध में भारत सरकार का दृष्टिकोण:

**1. सुरक्षा-केंद्रित रणनीति:

• सुरक्षा बलों की तैनाती: सरकार ने LWE प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) जैसे CRPF और विशेष इकाइयाँ जैसे CoBRA (Commando Battalion for Resolute Action) शामिल हैं।
• हालिया उदाहरण: 2023 में छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में प्रमुख माओवादी नेताओं को निष्क्रिय किया गया, जो सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

**2. विकासात्मक पहलकदमियाँ:

• आधारभूत ढाँचे का विकास: दूरदराज के क्षेत्रों में सड़कों, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है ताकि LWE समूहों के समर्थन को कम किया जा सके।
• उदाहरण: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बस्तर जिले में सड़कों का निर्माण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है और LWE प्रभाव को कम करता है।

**3. समर्पण और पुनर्वास नीति:

• प्रेरणा कार्यक्रम: माओवादियों को हथियार डालने और समाज में पुनः प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इसमें वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास सेवाएँ शामिल हैं।
• उदाहरण: छत्तीसगढ़ सरकार की समर्पण नीति ने कई माओवादी नेताओं को हथियार डालने और मुख्यधारा में पुनर्वासित होने के लिए प्रेरित किया है।

**4. सामुदायिक सहभागिता:

• विश्वास निर्माण: स्थानीय समुदायों और सुरक्षा बलों के बीच संवाद और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से विश्वास निर्माण की कोशिश की जाती है।
• उदाहरण: झारखंड में शांति समितियों और स्थानीय प्रशासनिक सुधारों की स्थापना स्थानीय समस्याओं को हल करने और LWE समूहों के समर्थन को कम करने का प्रयास करती है।

इस प्रकार, भारत सरकार की बहुआयामी रणनीति सुरक्षा उपायों, विकासात्मक पहलकदमियों, पुनर्वास नीतियों और सामुदायिक सहभागिता के संयोजन के माध्यम से बामपंथी उग्रवाद के प्रभावी विरोध की दिशा में काम कर रही है।