भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ क्या हैं? समाज में उन्हें रोकने के लिये आपके अनुसार क्या कदम उठाने चाहिये? व्याख्या कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2018]
लोक सेवकों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाएँ 1. स्वार्थ और पेशेवर दायित्व: लोक सेवक अक्सर स्वार्थ और पेशेवर दायित्व के बीच संतुलन बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक सरकारी अधिकारी को अपने करीबी रिश्तेदार को ठेका दिलाने का दबाव हो सकता है, जिससे उसे व्यक्तिगत निष्ठा और पेशेवर ईमानदारी के बीच चुनाव कRead more
लोक सेवकों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाएँ
1. स्वार्थ और पेशेवर दायित्व: लोक सेवक अक्सर स्वार्थ और पेशेवर दायित्व के बीच संतुलन बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक सरकारी अधिकारी को अपने करीबी रिश्तेदार को ठेका दिलाने का दबाव हो सकता है, जिससे उसे व्यक्तिगत निष्ठा और पेशेवर ईमानदारी के बीच चुनाव करना पड़ता है।
2. भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार की誘惑 एक प्रमुख नैतिक दुविधा है। लोक सेवक को रिश्वत या अन्य प्रलोभनों का सामना करना पड़ सकता है। अमृतसर में कोरोना के दौरान सरकारी राशन वितरण में भ्रष्टाचार का मामला इसका एक उदाहरण है, जहाँ अधिकारियों ने गलत तरीके से लाभ उठाया।
3. सूचना का खुलासा: अधिकारियों को विसलब्लोइंग (सूचना का खुलासा) करने के लिए दवाब महसूस हो सकता है, जो उनके करियर और सुरक्षा को जोखिम में डाल सकता है। सत्येंद्र दुबे का मामला एक ज्वलंत उदाहरण है, जिन्होंने सड़क निर्माण परियोजनाओं में भ्रष्टाचार को उजागर किया और उनकी हत्या कर दी गई।
4. सार्वजनिक हित और नीतिगत प्रतिबंध: लोक सेवक को सार्वजनिक हित और नीतिगत प्रतिबंधों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। कोविड-19 महामारी के दौरान, अधिकारियों ने लॉकडाउन के कड़े नियमों और आर्थिक प्रभावों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की।
अंतरात्मा की भूमिका
1. नैतिक दिशा: अंतरात्मा एक आंतरिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, जो लोक सेवकों को नैतिक निर्णय लेने में मदद करती है। एक अधिकारी जो ईमानदारी और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होता है, वह भ्रष्टाचार और स्वार्थ के दबाव को अस्वीकार कर सकता है।
2. नैतिक साहस: अंतरात्मा नैतिक साहस प्रदान करती है, जिससे लोक सेवक कठिन निर्णय ले सकते हैं और अनैतिक प्रथाओं के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। फ्रांसिस हॉगन के फेसबुक का खुलासा इसका उदाहरण है, जहाँ उन्होंने सार्वजनिक भलाई के लिए व्यक्तिगत जोखिम उठाया।
3. जिम्मेदारी और पारदर्शिता: अंतरात्मा जिम्मेदारी और पारदर्शिता को सुदृढ़ करती है, जिससे लोक सेवक अपने कार्यों में नैतिक मानकों को बनाए रख सकते हैं। आईएएस अधिकारियों के लिए आचार संहिता की तरह, यह आंतरिक नैतिक कम्पास सरकारी नैतिकता की रक्षा में मदद करता है।
इस प्रकार, लोक सेवकों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाएँ जटिल हो सकती हैं, लेकिन अंतरात्मा इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, नैतिकता, साहस, और जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है।
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भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ 1. विश्वास का क्षय: भ्रष्टाचार सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली शराब नीति घोटाला (2022) ने सरकार और सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति विश्वास को चोट पहुँचाई। 2. अक्षमता और संसाधनों की अव्यवस्था: भ्रष्टाचार अक्षमता और संसाधनों की अव्यवस्था का कारण बनता है, जRead more
भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ
1. विश्वास का क्षय: भ्रष्टाचार सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली शराब नीति घोटाला (2022) ने सरकार और सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति विश्वास को चोट पहुँचाई।
2. अक्षमता और संसाधनों की अव्यवस्था: भ्रष्टाचार अक्षमता और संसाधनों की अव्यवस्था का कारण बनता है, जिससे आवश्यक सेवाओं के लिए फंड्स का दुरुपयोग होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) में भ्रष्टाचार ने फंड्स के दुरुपयोग और कम प्रभावी कार्यान्वयन की समस्या उत्पन्न की है।
3. आर्थिक प्रभाव: भ्रष्टाचार आर्थिक विकास को बाधित करता है और निवेश को हतोत्साहित करता है। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला ने भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र को नुकसान पहुँचाया और निवेश जलवायु को प्रभावित किया।
4. सामाजिक असमानता: भ्रष्टाचार सामाजिक असमानता को बढ़ाता है, क्योंकि यह अमीरों और ताकतवर लोगों को फायदेमंद बनाता है। राशन कार्ड घोटाले ने गरीबों को आवश्यक वस्त्रों से वंचित किया है।
भ्रष्टाचार को रोकने के कदम
1. कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करें: कानूनी ढांचे को मजबूत करें और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करें। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को नवीनतम रूप में अपडेट किया जाना चाहिए ताकि नए भ्रष्टाचार के स्वरूपों को भी शामिल किया जा सके।
2. पारदर्शिता को बढ़ावा दें: पारदर्शिता के उपाय अपनाएँ, जैसे कि सार्वजनिक सेवाओं और खरीददारी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल इंडिया पहल इस दिशा में एक कदम है, जिससे सरकारी प्रक्रियाएँ अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनती हैं।
3. सूचना प्रदाता संरक्षण को बढ़ाएँ: सूचना प्रदाता संरक्षण प्रणाली को सशक्त करें ताकि भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग करने वालों को प्रतिशोध का डर न हो। सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम की प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
4. नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करें: जनभागीदारी को बढ़ावा दें और फीडबैक और निगरानी के लिए प्लेटफॉर्म्स प्रदान करें। RTI (सूचना का अधिकार) और सिटीजन फीडबैक सिस्टम्स नागरिकों को अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने में मदद करते हैं।
5. प्रशासन और जवाबदेही में सुधार करें: अच्छे शासन प्रथाओं और आंतरिक ऑडिट्स को प्रोत्साहित करें। नियमित ऑडिट्स और अनुपालन जांचें सुनिश्चित करती हैं कि संसाधन प्रभावी रूप से उपयोग किए जाएँ और भ्रष्टाचार को जल्दी पहचाना जाए।
इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कानूनी, तकनीकी, और नागरिक उपायों को अपनाकर समाज में भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है।
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