उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 2021-22 बजट में शुरू की गई नई योजनाओं के राज्य की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2021]
उत्तर प्रदेश में 2023-24 के बजट में बुनियादी ढ़ांचे के सुधार के लिए प्रावधान परिचय उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023-24 के बजट में बुनियादी ढ़ांचे के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जिसका उद्देश्य राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना और जीवनस्तर में सुधार लाना है। मुख्य प्रावधान 1. सड़कRead more
उत्तर प्रदेश में 2023-24 के बजट में बुनियादी ढ़ांचे के सुधार के लिए प्रावधान
परिचय
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023-24 के बजट में बुनियादी ढ़ांचे के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जिसका उद्देश्य राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना और जीवनस्तर में सुधार लाना है।
मुख्य प्रावधान
1. सड़कों और परिवहन अवसंरचना:
- राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का विकास: बजट में 15,000 किलोमीटर सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष राशि आवंटित की गई है। इसमें प्रमुख राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों की स्थिति सुधारने पर जोर दिया गया है।
- मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन: लखनऊ और कानपूर में मेट्रो परियोजनाओं के विस्तार के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे इन शहरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत किया जा सके।
2. ऊर्जा और जल प्रबंधन:
- सौर ऊर्जा परियोजनाएँ: राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है।
- जल आपूर्ति और सिंचाई: जल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें नदी जोड़ने की परियोजनाएँ और जल संरक्षण योजनाएँ शामिल हैं।
3. स्वास्थ्य और शिक्षा:
- स्वास्थ्य अवसंरचना: अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन के लिए 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें नई स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना और मौजूदा सुविधाओं का सुधार शामिल है।
- शिक्षा अवसंरचना: स्कूलों और कॉलेजों के उन्नयन के लिए 3,500 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है, जिसमें नए स्कूल भवनों का निर्माण और डिजिटल शिक्षा की सुविधाएँ शामिल हैं।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश के 2023-24 के बजट में बुनियादी ढ़ांचे के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिनका उद्देश्य राज्य की अवसंरचना को सुदृढ़ करना और नागरिकों के जीवनस्तर में सुधार लाना है। इन प्रावधानों से राज्य में समग्र विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
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उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 2021-22 बजट में शुरू की गई नई योजनाओं के सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव: विकासात्मक बुनियादी ढाँचा: बजट में सड़क निर्माण और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन परियोजनाओं से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, निवेश आकर्षित होगा, और किसानों को बेहतर बाजारRead more
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 2021-22 बजट में शुरू की गई नई योजनाओं के सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव:
विकासात्मक बुनियादी ढाँचा: बजट में सड़क निर्माण और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन परियोजनाओं से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, निवेश आकर्षित होगा, और किसानों को बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी, जिससे समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
स्वास्थ्य सुधार: स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पर जोर दिया गया। यह बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, मृत्यु दर को कम करेगा, और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा।
शिक्षा और कौशल विकास: शिक्षा और कौशल विकास के लिए बढ़ाए गए फंड से शिक्षा स्तर में सुधार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह बेरोज़गारी को कम करने में मदद करेगा और एक सक्षम कार्यबल तैयार करेगा।
सामाजिक कल्याण योजनाएँ: सामाजिक कल्याण योजनाओं, जैसे कि सब्सिडी और वित्तीय सहायता, से गरीब वर्गों की मदद होगी, जिससे गरीबी में कमी आएगी और सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
कृषि समर्थन: सिंचाई और फसल बीमा जैसी योजनाओं के तहत कृषि क्षेत्र में निवेश से फसलों की उत्पादकता में सुधार होगा और किसानों की आय स्थिर होगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।
इन योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को समग्र रूप से सुधारना है, जिससे उत्तर प्रदेश की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएगा।
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